देशभरात जनगणना 2027 ची तयारी वेगाने सुरू असताना पश्चिम बंगालमध्ये अद्याप जनगणनेसाठी आवश्यक अधिसूचना जारी झालेली नाही. हा मुद्दा देशाचे नोंदणी महानियंत्रक आणि जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी राज्य सरकारसमोर उपस्थित केला आहे. पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण करण्यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंतची मुदत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असून, कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक असल्याने पश्चिम बंगाल लवकरच अधिसूचना जारी करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ABP News ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
जनगणना 2027 ही दोन टप्प्यांत पार पडणार आहे. पहिला टप्पा घरांची मोजणीसाठी असून, दुसरा टप्पा लोकसंख्येची गणना करण्यासाठी असेल. पहिल्या टप्प्यांत प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत स्वतःच्या अधिसूचनेद्वारे 30 दिवसांचा कालावधी निश्चित करून घरांची मोजणी करणार आहेत.
याशिवाय नागरिकांना स्वतःची माहिती देण्याची (सेल्फ एन्युमरेशन) सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ही प्रक्रिया संबंधित हाऊस लिस्टिंग सुरू होण्याच्या 15 दिवस आधी सुरू होईल. जनगणना ही केंद्र सरकारचा विषय असून ती जनगणना अधिनियम 1948 आणि 1990 च्या नियमांनुसार केली जाते. मात्र, ही प्रक्रिया राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सहकार्याने पूर्ण केली जाते.
दरम्यान, दिल्लीमध्ये ही प्रक्रिया दोन टप्प्यांत राबवली जाणार आहे. एनडीएमसी आणि कॅन्टोनमेंट भागात 16 एप्रिल ते 15 मे दरम्यान हाऊस लिस्टिंग होईल, तर एमसीडी क्षेत्रात 16 मे ते 15 जून या कालावधीत ही प्रक्रिया पार पडेल. सेल्फ एन्युमरेशन प्रक्रिया एनडीएमसी आणि कॅन्टोनमेंट भागात 1 एप्रिलपासून सुरू होणार असून एमसीडी भागात 1 मे ते 15 मे दरम्यान चालणार आहे.
आतापर्यंत 10 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी एप्रिलपासून जनगणनेची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी अधिसूचना जारी केली आहे. 15 राज्ये मे महिन्यात ही प्रक्रिया सुरू करणार असून उर्वरित 10 राज्ये जून किंवा त्यानंतर हा उपक्रम राबवणार आहेत.
