– संबंधित गृहप्रकल्प ‘रेरा’ अंतर्गत येत असल्यास तेथे तक्रार करून नुकसानभरपाई मागता येईल.
– खरेदीदाराला गृहप्रकल्पातून माघार घेता येते व आतापर्यंत दिलेली रक्कम परत मागता येते.
– खरेदीदाराला विलंब शुल्क व दंडाची मागणी करता येते. मात्र तशी तरतूद खरेदी करारात असणे गरजेचे आहे.
– बिल्डरला कायदेशीर नोटीस पाठवता येईल. घराचा ताबा मिळण्यास उशीर झाल्याने न्यायालयात दाद मागता येते.
– खरेदीदार हा ग्राहक असल्याने ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत तो ग्राहक मंचाकडे तक्रार करू शकतो.
