सामना प्रतिनिधी, मुंबई
मुंबई पोलीस आयुक्तपदाच्या स्पर्धेत संजय बर्वे व परमवीर सिंग हे दोन तगडे आयपीएस अधिकारी होते. शेवटपर्यंत या दोघांच्याच नावांची चर्चा होती, परंतु शुक्रवारी रात्री उशिरा अचानक केंद्रीय गुप्तचर विभागात (रॉ) असणाऱ्या सुबोध जयस्वाल यांचे नाव मुख्यमंत्र्यांच्या काल रात्रीच्याच चर्चेत आले आणि त्यावर शिक्कामोर्तबही झाले. यामागचे काय गूढ आहे कुणालाच कळले नाही. सुबोध जयस्वाल यांची मुंबईत एण्ट्री हा साऱ्या पोलीस दलाला धक्का असून यावर कुणीही ज्येष्ठ अधिकारी बोलायला तयार नाही.
तेलगी घोटाळय़ाचा तपास पूर्ण झाल्यानंतर सुबोध जयस्वाल यांनी स्वतः सरकारकडे केंद्रीय गुप्तचर विभागात प्रतिनियुक्तीसाठी लेखी विनंती केली होती. ती विनंती मान्य झाल्यानंतर गेले एक तप जयस्वाल ‘रॉ’ या गुप्तचर यंत्रणेत कार्यरत होते. पुन्हा महाराष्ट्रात त्यांची परतण्याची इच्छा नव्हती असे त्यांचे निकटवर्तीय सांगत होते. त्यामुळे मुंबईच्या आयुक्तपदासाठी त्यांच्या नावाची कुणी फारशी चर्चाही करीत नव्हते, परंतु काल अचानक रात्री उशिरा मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्याच्या ‘वर्षा’ बंगल्यावरील बैठकीत त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले.
वास्तविक संजय बर्वे यांनाच मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्त करणे राज्य शासनाला क्रमप्राप्त होते, परंतु मुख्यमंत्र्यांचा संजय बर्वे यांना विरोध असल्याने ठाण्याचे आयुक्त परमवीर सिंग यांचे नाव पुढे आले होते. परंतु परमवीर सिंग हे बरेच कनिष्ठ असल्याच्या नावाखाली विरोध झाला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सुबोध जयस्वाल यांचा पर्याय शोधला का? की संजय बर्वे यांना डावलण्यासाठी जयस्वाल यांना दिल्लीहून लादण्यात आले आहे, असा सवाल करण्यात येत आहे.
सतीश माथूर रिटायर्ड झाल्यानंतर पोलीस महासंचालकपदाचा भार स्वीकारणारे दत्ता पडसलगीकर हे येत्या ऑगस्ट महिन्यात सेवाज्येष्ठतेनुसार निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे बर्वे यांनाही ज्येष्ठ असलेल्या सुबोध जयस्वाल यांची पोलीस महासंचालकपदी नेमणूक होऊ शकते. पडसलगीकर यांना सहा महिने मुदतवाढ मिळाल्यास सुबोध जयस्वाल हे येत्या फेब्रुवारी महिन्यात पोलीस महासंचालक म्हणून पदभार स्वीकारतील. त्यामुळे संजय बर्वे यांची अथवा परमवीर सिंग यांची अद्यापि मुंबई पोलीस आयुक्तपदाची संधी हुकलेली नाही. विशेष म्हणजे सुबोध जयस्वाल हे २०२२ साली रिटायर्ड होणार असून त्यांना येत्या फेब्रुवारी महिन्यात डीजीपी म्हणून बढती मिळाल्यास ते तब्बल चार वर्षे डीजीपी म्हणून महाराष्ट्रात काम करतील अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
