2009 सालचा आयटी कायदा अस्तित्कात असतानाही नवीन आयटी कायदा लागू करण्याची गरजच काय, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला केली.
केंद्र सरकारच्या माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) कायद्यातील नव्या नियमानुसार सरकार सायबर सुरक्षेच्या नावाखाली बातमीची सखोलता, डिजिटल प्लॅटफॉर्म वापरणाऱयाची माहिती तपासणार आहे. बलात्कार किंवा अन्य कंटेंटवर नियंत्रण ठेवण्याबाबतच्या तरतुदीचा या कलमात समावेश करण्यात आला आहे. कायद्यातील कलमे ही डिजिटल मीडिया व ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणणारी व मनमानीकारक असल्याचा दावा करत ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
तसेच ‘द लिफलेट’ या न्यूज पोर्टलच्या वतीनेही याचिका करण्यात आली आहे. या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी केंद्राच्या वतीने युक्तिवाद करताना खंडपीठाला सांगितले की, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने (पीसीआय) पत्रकारांसाठी आचारसंहिता जारी केली आहे. त्यावर खंडपीठानेच केंद्राच्या निदर्शनास आणले की, पत्रकारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्के असली तरी त्यांच्या उल्लंघनासाठी कोणतीही कठोर शिक्षा नाही. त्यामुळे ‘पीसीआय’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर तुम्ही वचक कसा ठेवू शकता? त्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले नाही तर त्यांना दंड ठोठावणार का, असे न्यायमूर्तींनी केंद्राला विचारले.
एवढेच काय तर तुम्ही एखाद्याच्या विचार स्वातंत्र्यावर बंधन कसे घालू शकता? असा सवालही केला. त्यावर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी खंडपीठाला सांगितले की, याचिकाकर्त्यांना नवीन नियमांच्या उल्लंघनाकर प्रतिकूल कारवाईची भीती उगाच काटत आहे. जनहितार्थ ही नियमावली केली असून संबंधितांकडून याचा गैरकापर होता कामा नये. तसेच नव्या सुधारित नियमावलीतील काही नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आंतरविभागीय समिती नियुक्त करायची आहे, मात्र याचिकादार त्याआधीच विरोध करत आहेत न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी तहकूब केली.
