लेख – मोदी-जिनपिंग भेटीचे नेमके फलित

402

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन,  [email protected]

पंतप्रधान मोदी व राष्ट्रपती जिनपिंग यांच्या ताज्या भेटीमागे व्यापार, व्यवसाय, आयात-निर्यात व गुंतवणुकीचा मुद्दाही महत्त्वाचा होता. महाबलीपुरम या दोन्ही देशांतल्या प्राचीन व्यापारी केंद्राच्या निवडीमागचे हे प्रमुख कारण होते. आपण गुंतवणुकीसाठी चीनवर दबाव आणत आहे. चीनने 20 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे आश्वासन दिलेले आहे, पण हिंदुस्थानची अपेक्षा किमान 50 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची आहे. जेणेकरून दोन्ही देशांतील व्यावसायिक संबंध समान पातळीवर येतील. 

चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग नुकतेच दोन दिवसांच्या हिंदुस्थान दौऱयावर येऊन गेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी यावेळी नवी दिल्ली वा आग्रा येथे कोण्या राष्ट्रप्रमुखाची भेट घेण्याच्या प्रघाताला फाटा देत शी जिनपिंग यांचे तामीळनाडूतील महाबलीपुरम येथे स्वागत केले. जिनपिंग यांच्या भेटीसाठी महाबलीपुरमची निवड करण्यामागे काही कारणे आहेत. इसवी सनाच्या चौथ्या शतकापासूनच महाबलीपुरम तामीळनाडू आणि चीनमधील व्यापाराचे प्रवेशद्वार होते. तत्कालीन पल्लव राज्यकर्त्यांच्या काळात तामीळनाडूचा व्यापार, आयात-निर्यात थेट चीनशी होत असे. एकेकाळी दृढ असलेल्या संबंधांतून वर्तमान आणि भविष्यही उज्ज्वल होऊ शकते याची जाणीव मोदींनी जिनपिंगना करून दिली.

 जिनपिंग यांच्या हिंदुस्थानभेटीत पाकिस्तानने या मुद्दय़ावरून पाठिंब्याची मागणी केली होती, परंतु शी जिनपिंग यांनी आपल्या हिंदुस्थान भेटीत कश्मीर प्रकरणाचा उल्लेखसुद्धा केला नाही. जगातल्या बहुतेक देशांनी लाथाडलेल्या पाकिस्तानने कश्मीरप्रश्नी चीनवरच भिस्त ठेवली होती, पण महाबलीपुरम येथील दोन्ही नेतृत्वाच्या भेटीत हा मुद्दाच उपस्थित न झाल्याने पाकिस्तानला जोरदार झटका बसला.

दोन्ही देशांतील संबंधात केंद्रस्थानी मुद्दा व्यापाराचाच होता. अमेरिकेने गेल्या काही काळापासून चीनशी व्यापारयुद्ध छेडले असून ट्रम्प यांची इच्छा चीनची अवस्था आणखी वाईट करण्याची आहे. अमेरिकेकडून केल्या जाणाऱया व्यापारयुद्धासारख्या कोंडीतून बचाव करता येईल याकरिता निर्याताधारित अर्थव्यवस्था असलेल्या चीनला हिंदुस्थानची अत्याधिक गरज आहे. म्हणूनच हिंदुस्थानला सोबत घेण्याची, निर्यात वाढवण्याची आणि दोन्ही देशांतील व्यापार 200 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याची चीनची योजना आहे. सध्या दोन्ही देशांतील व्यापार 95 अब्ज डॉलर्सच्या पातळीवर गेला असून तो लवकरच 100 अब्ज डॉलर्सची पातळी पार करेल. तत्पूर्वी, 2018-19 मध्ये हा व्यापार 87 अब्ज डॉलर्स इतका होता. हिंदुस्थान व चीनमधील व्यापारात हिंदुस्थानचा तोटा आणि चीनचा फायदा असेच समीकरण आहे. हिंदुस्थान अनेक क्षेत्रांत प्रबळ असला तरी हिंदुस्थानातून या गोष्टी चीनमध्ये पोहोचत नाही कारण चीन हिंदुस्थानला कायदा आणि नियमाच्या चक्रव्यूहात अडकवून ठेवतो. गेल्या वर्षी हिंदुस्थानचा हा तोटा 63 अब्ज डॉलर्स इतका होता, मात्र गेल्या दोन दशकांत पहिल्यांदाच हा तोटा कमीही झाला.

2017-18 मध्ये हिंदुस्थानची चीनमधील निर्यात 13 अब्ज डॉलर्स होती ती 2018-19 मध्ये वाढून 18 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली, तर आयातदेखील 76 अब्ज डॉलर्सवरून 70 अब्ज डॉलर्सवर आली. म्हणजेच हा तोटा 10 अब्ज डॉलर्सनी खाली आला. चीनमध्ये हिंदुस्थानची निर्यात वाढावी यासाठी हिंदुस्थानने चीनकडे जवळपास 380 वस्तू व उत्पादनांची यादी पाठवली आहे. त्यात माहिती-तंत्रज्ञान, बागबगीचा, कपडे, रसायने, औषधे व दूध-दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश आहे. हिंदुस्थानने या गोष्टींची चीनमधील निर्यात वाढवणे गरजेचे असून चीन ज्या उत्पादनांची आयात करतो त्यातही प्रवेश करावा लागेल. चीन 450 अब्ज डॉलर्सची इलेक्ट्रॉनिक मशिनरी,97 अब्ज डॉलर्सची वैद्यकीय उपकरणे व 125 अब्ज डॉलर्सचे लोह खनिज आयात करतो. त्यात पण हिंदुस्थानने स्थान मिळवावे.

2015 च्या भूकंपापासून बंद झालेल्या काठमांडूला तातोपानी ट्रान्झिट पॉइंटशी जोडणाऱया अर्निको महामार्गाची दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे. ट्रान्स-हिमालयीन रेल्वेच्या व्यवहायर्तबद्दल लवकरच अध्ययन सुरू केले जाणार आहे. तसेच केरुंग-काठमांडू भुयारी मार्गाच्या निर्मितीत मदत करण्याचे आश्वासन त्यांनी नेपाळला दिले आहे. मात्र हा भाग डोंगराळ असल्यामुळे ट्रान्स-हिमालयीन रेल्वे आर्थिकदृष्टय़ा दोन्हीही देशांना परवडणार नाही. कितीही प्रयत्न केला तरीपण इतर देशांशी व्यापाराकरिता नेपाळला हिंदुस्थानवरच अवलंबून राहावे लागेल.

चीन दक्षिण आशियात अनेक वर्षांपासून प्रवेश करत आहे.  त्यांचे लक्ष्य एकच आहे की तिथल्या बाजारपेठेवर नियंत्रण मिळवून कब्जा करायचा. म्हणून चीनचे हे व्यापारयुद्ध जिंकण्यात किंवा चीन-नेपाळ, चीन-म्यानमार इकोनॉमिक कॉरिडोरला यश मिळण्याआधी आपण देशातील रस्ते आणि रेल्वे मार्ग अधिक चांगले तयार करून हिंदुस्थानी बंदरातून व्यापार करण्याची संधी भूतान, नेपाळला उपलब्ध करून द्यावी. जेणेकरून चीनला दक्षिण आशियामध्ये प्रवेश करणे कठीण होईल. चीन आजूबाजूच्या देशांमध्ये काय कारवाया, हालचाली करतो याकडे सातत्याने लक्ष द्यावे लागेल. जर देशाच्या सुरक्षिततेला कोणत्याही पद्धतीने धोका पोहोचत असेल तर त्याला प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता आपल्याला निश्चित कालावधीत मिळवली पाहिजे. वेळोवेळी चिनी आक्रमणाला योग्य ते प्रत्युत्तर देण्याकरिता सज्ज राहिले पाहिजे.

जगातील एकमेव शक्ती बनण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा आहे. चीनला कोणी प्रतिस्पर्धी नको आहे आणि आशिया खंडात चीनशी पुढे-मागे बरोबरी करू शकेल असा एकच देश आहे तो म्हणजे हिंदुस्थान. म्हणून तो हिंदुस्थानला मदत करण्याची भाषा वापरून प्रत्यक्षात त्याला खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न करणारच आहे. तत्कालीन संरक्षणमंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी चीन हाच हिंदुस्थानचा शत्रू नंबर एक आहे असे जाहीरपणे सांगितले होते. ते आज पण खरे आहे. हिंदुस्थानने स्वतःला संरक्षणदृष्टय़ा तसेच आर्थिकदृष्टय़ा तयार केले पाहिजे. देशप्रेमी हिंदुस्थानी नागरिकांनी येणाऱया दिवाळीत चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालून व्यापाराची तूट कमी करण्यात आपला हातभार लावावा.

आपली प्रतिक्रिया द्या