जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या यांची सार्वत्रिक निवडणूक घेण्यासाठी प्रशासनात मोठी धावपळ सुरू झाली आहे. प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. त्यातच ग्रामविकास विभागाने जिल्हा प्रशासनाला ग्रामीण मतदारांची माहिती सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार प्रशासनाने १९ लाख २१ हजार मतदारांची माहिती पाठविली आहे. प्रतिमतदार यानुसार निवडणुकीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.
मागील तीन वर्षे सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण आणि प्रभागरचनेबाबत याचिका सुरू होती. या कारणांनी जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका सव्वातीन वर्षांपासून लांबल्या आहेत. दीर्घ प्रतीक्षेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर शासनाकडून सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याच्या अनुषंगाने विविध आदेश आणि शासननिर्णय काढले जात आहेत.
प्रारूप आराखडा आणि प्रारूप मतदारयादीचा कार्यक्रम प्रशासनाला ठरवून दिला आहे. स्थानिक स्तरावर १४ जुलै रोजी प्रारूप आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदेचे ६१ गट आणि पंचायत समित्यांच्या १२२ गणांचे नकाशे तयार करणे, हद्दवाढीत समाविष्ट झालेले क्षेत्र वगळणे, मतदारसंख्या आदींची जुळवाजुळव करून प्रारूप आराखडा बनविण्याचे काम करून आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला.
निवडणुकीसाठी प्रतिमतदार ५० रुपये अनुदान
२०१७मध्ये झालेल्या निवडणुकांत शासनाने उपलब्ध करून दिलेले अनुदान अपुरे पडले होते. वाढत्या महागाईमुळे अनुदान कमी पडत असल्याची बाब प्रशासनाने निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. शासन प्रतिमतदार ४० रुपये याप्रमाणे अनुदान वितरित करीत होते. त्यात वाढ करून ते ५० रुपयांपर्यंत अनुदान देण्याचे आदेश काढले आहेत. जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी प्रमाणित केल्यानंतर ५० रुपये प्रति मतदार या सूत्रानुसार अनुदानाची रक्कम ग्रामविकास विभागाकडून प्रशासनाला दिली जाणार आहे.
