सामना प्रतिनिधी । नगर
महापालिकेच्या संकलित कर योजनेवरील सवलत योजनेची मुदत संपल्यावर शहरातील 40 हजार 250 जणांकडे तब्बल 201 कोटींची थकबाकी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. एकीकडे ही स्थिती असताना दुसरीकडे याच शहरातील 74 हजार 750 प्रामाणिक मालमत्ताधारकांनी संकलित करापोटी तब्बल 21 कोटी 59 लाख रुपये महापालिकेकडे जमा केले असून 72 लाख 17 हजारांची सूटही मिळविली आहे. विशेष म्हणजे काही नगरकरांनी तर जादा 5 लाख रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा केले आहेत.
महापालिकेचे नवे आर्थिक वर्ष एप्रिलपासून सुरू होते. यंदाच्या एप्रिल 2019 ते मार्च-2020 या आर्थिक वर्षात महापालिकेला संकलित कर वसुलीचे चालू बिलाचे सुमारे 45 कोटी व मागील थकबाकीचे सुमारे 178 कोटी असे दोन्ही मिळून 223 कोटींच्या वसुलीचे उद्दिष्ट आहे. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाल्यावर पहिल्या एप्रिल महिन्यात संकलित कर भरला तर त्यातील घरपट्टीच्या रकमेवर 10 टक्के सवलत दिली जाते. हीच सवलत पुढे मे व जून महिन्यात प्रत्येकी आठ टक्के असते. जूननंतर 1 जुलैपासून संकलित कर थकबाकीवर दोन टक्के दंड आकारणी केली जाते. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेने सवलतीच्या पहिल्या तीन महिन्यात समाधानकारक कामगिरी केली आहे. शहरात 1 लाख 15 हजार छोटे-मोठे मालमत्ताधारक आहेत. यापैकी 65 टक्के जणांनी म्हणजेच 74 हजार 750जणांनी 21 कोटी 59 लाखांची रक्कम महापालिकेकडे जमा केली आहे. यासाठी उन्हातान्हात रांगा लावल्या होत्या. मागील वर्षी याच तीन महिन्यांच्या काळात महापालिकेची वसुली 19 कोटी रुपये इतकी झाली होती. यंदा यात अडीच कोटींची वाढ झाली आहे. प्रामाणिक करदात्यांनी आपल्या नावावर दिसणारी संकलित कराची रक्कम वेळेत भरल्याने त्यांना 10 ते 8 टक्के सवलतीच्या माध्यमातून महापालिकेने 72 लाख 17 हजार 767 रुपयांची भेट दिली आहे.
35 टक्क्यांमुळे अडचण
नगरमध्ये 65 टक्के प्रामाणिक करदाते असले तरी राहिलेले 35 टक्के म्हणजेच सुमारे 40 हजार 250 करदाते त्यांच्या नावावर दिसणारी घरपट्टी-पाणीपट्टी व अन्य कर भरीत नसल्याने त्यांच्याकडील वसुलीचे आव्हान महापालिकेसमोर आहे. अशा मंडळींकडे आता तब्बल 201 कोटींची थकबाकी आहे. येत्या नऊ महिन्यांत त्यांच्याकडील वसुलीचे काम पालिकेला करावे लागणार आहे. महापौर बाबासाहेब वाकळे व आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांनी थकबाकीदारांच्या मालमत्ता सील करून त्यांचे लिलाव करण्याचे आदेश दिले असल्याने पहिल्या टप्प्यात तरी बुरुडगाव-केडगाव प्रभाग समितीने क्लेरा ब्रुस शाळेची वर्ग खोली सील करून कारवाई सुरू केली आहे. सावेडी, माळीवाडा आणि मुकुंदनगर-झेंडीगेट प्रभाग समित्यांकडून थकबाकीदारांवरील अशी कारवाई अजून प्रतीक्षेत आहे.
ऑनलाइनमुळे घोळ व फायदा
बहुतांश करदाते महापालिकेचा संकलित कर ऑनलाइन भरण्यास प्राधान्य देतात. मात्र, मोबाइलद्वारे पैसे महापालिकेकडे ट्रान्सफर करताना काही तांत्रिक अडचणींमुळे ज्यांनी पैसे भरले, त्यांना पैसे मिळाल्याचे संदेश पालिकेकडे येत नाहीत. पालिकेच्या यंत्रणेलाही कोणाचे किती पैसे जमा झाले, याचे आकलन लवकर होत नाही. परिणामी, पैसे भरल्याची पावती संबंधितांना उशिरा जाते. या दरम्यान आपले पैसे नक्की जमा झाले की नाही, असा करदात्यांचा संभ्रम होतो व पैसे जमा झाले नसल्याचे समजून पुन्हा पैसे भरले जातात. अशा तांत्रिक घोळामुळे महापालिकेचा मात्र फायदा झाला आहे. तब्बल 4 लाख 90 हजार 96 रुपये जादा म्हणजे आगावू-अतिरिक्त रक्कम महापालिकेकडे जमा झाली आहे. ही अतिरिक्त रक्कम संबंधिताच्या पुढच्या संकलित कर बिलात करण्याचा पालिकेचा विचार आहे.
सवलत मुदतवाढीची अडचण
प्रामाणिक करदात्यांना कर सवलतीचा दिलासा मिळावा म्हणून आमदार संग्राम जगताप यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र देऊन कर सवलतीची मुदत वाढविण्याची मागणी केली होती. पण महापालिकेची सध्याची पहिल्या तीन महिन्यांची कर सवलत योजना महासभेने अंतिम मंजूर केली आहे. त्यामुळे या सवलत योजनेची मुदत नव्याने वाढवायची असेल तर महासभेची मान्यता आवश्यक आहे. आमदार जगतापांच्या मागणीबाबत कर संकलन विभागाने तसा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यात सवलत योजनेला मुदतवाढ देण्यात येणार्‍या कायदेशीर अडचणींचीही मांडणी केली आहे. यावर आता महापालिका प्रशासन व सत्ताधार्‍यांसाठी भाजपचा निर्णय उत्सुकतेचा असणार आहे.
तीन महिन्यात झालेली प्रमुख वसुली
-घरपट्टी- 8 कोटी 52 लाख 78 हजार
-पाणीपट्टी-4 कोटी 73 लाख 28 हजार
-शिक्षण कर- 2 कोटी 67 लाख 34 हजार
-घनकचरा कर- 1 कोटी 71 लाख 43 हजार
-अवैध बांधकाम दंड-65 लाख 40 हजार
-वृक्ष कर-16 लाख 75 हजार
-रोजगार हमी कर-39 लाख 88 हजार
-पथकर-67 लाख 68 हजार
-मलनिःसारण कर- 62 लाख 86 हजार
– 2 टक्के दंड (शास्ती) वसुली-1 कोटी 9 लाख 93 हजार
