तत्कालीन सांगली व मिरज नगरपालिका, कुपवाड ग्रामपंचायतीच्या काळात अस्तित्वात असलेल्या ९८ किलोमीटर नाल्यापैकी सध्या केवळ ६८ किलोमीटरचे नाले महापालिका क्षेत्रात अस्तित्वात असल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. या अहवालानुसार महापालिका क्षेत्रातील सुमारे ३० किलोमीटर लांबीचे नालेच गायब झाले आहेत.
महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमाअंतर्गत (एमआरडीपी) महापालिका क्षेत्रात पूरव्यवस्थापन प्रकल्पाचा अहवाल व मास्टर प्लॅन तयार केला आहे. त्याअंतर्गत ही माहिती उघड झाली आहे.
महापालिका होण्यासाठी तीन लाख लोकसंख्येची अट होती. १९९८ला तत्कालीन सांगली ‘अ’ वर्ग नगरपालिका व मिरजेची ‘ब’ वर्ग नगपालिका, तर कुपवाड ग्रामपंचायत असे एकत्रित करून १९९८ला सांगली मिरज-कुपवाड महापालिका अस्तित्वात आली होती. महापालिकेचे सध्याचे ११८.१८ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ आहे. सांगली मिरज-कुपवाड महापालिका क्षेत्रात जवळपास ८६ छोटे-मोठे नैसर्गिक नाले आहेत. त्यांची लांबी पूर्वी ९८.८६ किलोमीटर ही नकाशाद्वारे होती. पण महापालिकेच्या स्थापनेपासून गेल्या २८ वर्षांत नालेच ‘गायब’ झाल्याचा प्रकार उघडकीस येत आहे.
महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमाअंतर्गत (एमआरडीपी) महापालिका क्षेत्रात पूरव्यवस्थापन प्रकल्पाचा ६०० कोटींचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने नैसर्गिक नाल्यांचे रुंदीकरण, खोलीकरण व काँक्रीटीकरण, नाल्याशेजारीकाँक्रीटचे रस्ते करणे यांसह पाणी निचरा होण्यासाठी आवश्यक ती कामे करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. याला जागतिक बँकेकडून निधी स्वरूपात कर्ज मंजूर करण्यात केले आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया झालेली आहे. ७० टक्के केंद्र, तर ३० टक्के राज्य शासन कर्जाची परतफेड करणार आहे. त्याअंतर्गत मनपा क्षेत्राचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. पण यामध्ये धक्कादायक बाब म्हणजे, नैसर्गिक नालेच गायब झाल्याचे उघड झाले आहे.
महापालिका अस्तित्वात येण्यासाठी ९८.८६ किलोमीटर लांबीचे नाले असल्याचेअहवालात म्हटले आहे. तर, विकास आराखड्यानुसार तयार केलेल्या प्लॅनमध्ये नाल्यांची लांबी कागदावर ८० किलोमीटर दिसत आहे. मात्र, मास्टर प्लॅन तयार करताना नाल्यांची लांबी मोजण्यात आली त्यावेळी प्रत्यक्षात जागांवर केवळ ६८ किलोमीटर लांबीचे नाले अस्तित्वात असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.
पूर्वीच्या नाल्यांत व सध्याच्या नाल्यांत ३० किलोमीटरचे, तर विकास आराखड्यानुसार १८ किलोमीटरचे नाले गायब झाले आहेत. या नाल्यांवर मोठ्या प्रमाणात बिल्डिंग व इतर अतिक्रमणे झाल्याचे दिसत आहे. सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिका क्षेत्रात जवळपास ८६ छोटे-मोठे नैसर्गिक नाले आहेत.
नाल्यांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे
या नाल्यांवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे झाली आहेत, तर काही ठिकाणी नैसर्गिक नाल्यांचा प्रवाह वळवला गेला आहे. नाल्यावर हॉटेल्स, ढाबे, निवासी इमारती, गॅरेज यांची बांधकामे होत आहेत. घरांची बांधकामेही मोठ्या प्रमाणावर झाली. भर टाकल्यामुळे ओत आत दिसत नाहीत. अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणांमुळे पाण्याचा नैसर्गिक प्रवाह खंडित होतो. परिणामी, घोक्याची पातळी गाठण्यापूर्वीच पुराचे पाणी सांगलीत शिरते. त्यामुळे भविष्यात हे सांगली शहरासाठी धोक्याचे आहे. त्यामुळे मूळ नाल्यांचा शोध घेऊन त्यावर झालेली अतिक्रमणे हटवणे आवश्यक आहे; अन्यथा आणखी १० वर्षांत नालेच गायब होतील, अशी स्थिती निर्माण होईल, अशी नागरिकांतून व्यक्त केली जात आहे.
नालेच गायब… कसा होणार पूरनियंत्रण प्रकल्प ? – शेखर माने
‘जागतिक बँकेच्या कर्जाच्या माध्यमातून महापालिका क्षेत्रात पूरनियंत्रण प्रकल्प राबविला जात आहे. यामध्ये नाल्यांचे रुंदीकरण व खोलीकरण करून बांधकाम करण्यात येणार आहे. पण प्रत्यक्षात ३० किलोमीटरचे नाले गायब झाले. ही बाब गंभीर आहे. नाले अरुंद होत असतील तर प्रकल्प राबवून उपयोग नाही. त्यापेक्षा पूरसंरक्षण भिंत आवश्यक आहे. त्यामुळे हे ६०० कोटी पाण्यातच जाणार आहेत,’ असे राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे जिल्हा निरिक्षक शेखर माने यांनी सांगितले.
