मुंबईला वेगवान बनवणाऱया पालिकेच्या कोस्टल रोडचे 43 टक्के काम पूर्ण झाले असून बोटी मार्गासाठी दोन पिलरमध्ये 60 मीटर अंतर ठेवले आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळ यांच्या इनलँड वॉटरवे ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार दुप्पट अंतर ठेवण्यात आले आहे. शिवाय प्रकल्पाच्या बांधणी कामात मच्छीमारांना होणाऱया नुकसानीचा अभ्यास करून धोरण निश्चित करण्यासाठी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेची नियुक्ती केली असून एक वार्ंकग ग्रुप कार्यरत असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
मत्स्य व्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन यांजकडून मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्पाला 27 फेब्रुवारी 2017 रोजी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यानुसार प्रकल्पाबाबत सूचना, हरकती व मागण्यांसंदर्भात वरळी-कोळीवाडा, नाखवा मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्था व वरळी-मच्छीमार सर्वोदय संस्था तसेच इतर संस्था आणि महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती यांनी दिलेल्या निवेदनातील सूचना व मागण्यांचा विचार करून प्रकल्पास सदर ना-हरकत प्रमाणपत्र जारी केल्याचे प्रशासनाने सांगितले. मुंबई किनारा रस्ता प्रकल्पामुळे लोटस जेट्टी, वरळी, चिंबई, बांद्रा, दांडा, जुहू, मोरागाव येथील पारंपरिक मच्छीमारांचे मासेमारी हे उदरनिर्वाहाचे साधन असल्याने मासेमारी व्यवसायाच्या नुकसानीबाबत मच्छीमारांनी नुकसानभरपाईची मागणी केल्यास त्यांना पालिकेकडून नुकसानभरपाई देण्यात येणार आहे.
