सामना प्रतिनिधी । सिंधुदुर्गनगरी
प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात ४९७ घरांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यातील ४३२ घरकुलांना मंजूरी देण्यात आली होती. एकूण मंजूर पैकी ३६९ घरकुले पूर्ण झाली आहेत. तर ६३ घरकुले अपूर्ण राहिली आहेत, अशी माहिती मंगळवारी झालेल्या जिल्हा विकास नियामक मंडळ सभेत उघड झाली आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या नियामक मंडळाची त्रैमासिक सभा तब्बल सहा महिन्यांनी जिल्हा परिषदेच्या नाथ पै सभागृहात रेश्मा सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. सभेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी के मंजूलक्ष्मी, प्रभारी प्रकल्प संचालक राजेंद्र पराडकर, सभापती सुजाता हळदिवे, सोनाली कोदे, राजन जाधव, अशासकीय सदस्य सुहासिनी आजगावकर, उदय आईर आदी उपस्थित होते. मात्र या सभेला जिल्ह्यातील सर्वच आमदार, खासदार, सहा गटविकास अधिकारी, बँकेचे बहुतांश प्रतिनिधी यांनी दांडी मारली.
२०१७-१८ मधील मंजूर घरापैकी ४३० घरांना पहिला हप्ता, ३९२ घरांना दूसरा हप्ता, ३७८ घरांना तीसरा हप्ता, ३६९ घरांना चौथा हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. २०१८-१९ साठी २१८ चे उद्दिष्ट देण्यात आले असून यातील १७६ घरांना पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. दूसरा हप्ता २३ घरांना वितरित करण्यात आला आहे. आतापर्यंत १२ घरे पूर्ण झाली आहेत.
