जिल्हा परिषदेच्या 85 गटांसाठी पडलेल्या आरक्षणाचा गोंधळ सुरू असतानाच राज्य सरकारने नव्याने घेतलेल्या निर्णयाने पुन्हा 75 गट होणार आहेत. या नव्या निर्णयाने पूर्वीची गटरचना, जाहीर करण्यात आलेले आरक्षण संपुष्टात येऊन ते पुन्हा नव्याने केले जातील. या प्रक्रियेला विलंब होणार असल्याने निवडणूकही लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत कमीत कमी 50, तर जास्तीत जास्त 75 जिल्हा परिषद सदस्य संख्या निश्चितीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बदललेल्या नियमाप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाने गटाची तोडफोड करत 75 चे 85 गट निर्माण केले होते. आता पुन्हा एकदा गटाची फेररचना होणार असल्याने अनेकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. नगर जिल्हा परिषदेची 2017 सालची निवडणूक 73 गटांमध्ये झाली होती. या पंचवार्षिक बॉडीची मुदत 20 मार्च 2022 रोजी संपुष्टात आली. महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील गट आणि गणांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार नगर जिल्हा परिषद सदस्यांच्या 73 संख्येत 12 गटांची भर पडून 85 गट झाले. पंचायत समितीचे गणही वाढून 170 झाले.
या गटांच्या रचनेबाबत दोनवेळा अध्यादेश निघाले. जूनमध्ये ही रचना प्रसिद्ध झाली. 13 जुलैला 85 गट आणि 170 गणांच्या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम ठरला असतानाच 12 तारखेलाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी सुनावणीदरम्यान या सोडतीला स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा सुनावणी होऊन ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. पाठोपाठ गट-गण सोडतीचाही पुन्हा कार्यक्रम ठरला.
जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी 28 जुलैला नगर जिल्हा परिषदेच्या 85 गटांची आरक्षण सोडत नगरला, तर 170 गणांची सोडत त्या-त्या तहसील कार्यालयात काढण्यात आली. 85 गटांमध्ये ओबीसींच्या जागेत दोनने भर पडली. 22 गटांत ओबीसी आरक्षण काढले, अनुसूचित जातीचे 11 आणि जमातीचे 8 गटांत आरक्षण निघाले. सर्वसाधारण 44 गट खुले झाले. या सर्व प्रवर्गात 43 गटांत महिलांना जिल्हा परिषदेचे दरवाजे खुले झाले.
आता निवडणूक जाहीर होणार असे गृहीत धरून इच्छुकांनी मतदारांच्या गाठीभेटी सुरू केल्या होत्या. मात्र, बुधवारी शिंदे-फडणवीस सरकारने जिल्हा परिषदेत कमीत कमी 50, तर जास्तीत जास्त 75 सदस्यसंख्या असेल, असा निर्णय घेतला. या नव्या निर्णयामुळे नगर जिल्हा परिषदेत वाढलेले 12 गट आणि 24 गण कमी होऊन आता पुन्हा 75 गट होणार आहेत.
राज्य मंत्रिमंडळाने 2017 प्रमाणे प्रभागरचना असेल असे जाहीर केले तरी याची अधिसूचना निघाल्यानंतर त्याबाबत निवडणूक आयोगाकडून पुन्हा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले जातील. कायद्यानुसार पुन्हा प्रारूप प्रभाग रचना तयार करणे, त्यावर हरकती, सूचना मागवून सुनावणी घेणे, सुनावणीचा अहवाल निवडणूक आयोगाला पाठवणे, त्यानंतर अंतिम प्रभागरचना जाहीर केली जाईल.
