प्रादेशिक आरक्षण धोरण रद्द करा!

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

वैद्यकीय प्रक्रियेतील ६०-३० टक्के प्रादेशिक आरक्षण धोरण रद्द करून मराठवाडय़ातील विद्यार्थ्यांवरील अन्याय दूर करावा अशी मागणी शिवसेनेचे आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी विधान भवनात केली.

मराठवाडय़ातील विद्यार्थ्यांवरील राज्य शासनाने अन्याय दूर करावा या मागणीसाठी विधान भवन परिसरात आमदार डॉ. राहुल पाटील यांनी आंदोलन केले. या आंदोलनात आमदार डॉ. जयप्रकाश मुंदडा, सुभाष साबणे, नागेश पाटील, आष्टीकर, राणा जगजीतसिंह पाटील, डी. पी. सावंत, राहुल मोटे, डॉ. मधुसूदन केंद्रे, विजय भांबळे, संजय रायमुलकर, डॉ. शशिकांत खेडेकर असे सर्वपक्षीय आमदार सहभागी झाले होते. यावेळी सरकारच्या धोरणाचा निषेध करण्यात आला. देशात व राज्यात वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी एकच प्रवेश परीक्षा (नीट) घेतली जात असताना वैद्यकीय प्रवेशाबाबत मात्र असंविधानिक प्रादेशिक धोरण राबविले जात आहे. ही पद्धत त्वरित रद्द करून मराठवाडय़ातील हजारो विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.

मीरा-भाईंदर पाणीपुरवठा योजनेचे भूमिपूजन करून एक वर्ष झाले तरी ही योजना अद्यापही कागदावरच आहे. याच्या निषेधार्थ शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक, सुनील प्रभू यांनी विधान भवनात आंदोलन केले.