सामना ऑनलाईन, नागपूर
अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १० हजार रूपयांचा दंड ठोठावला आहे. नियमबाह्य़ पद्धतीने स्वस्त धान्य दुकानाचा परवाना रद्द केल्याच्या प्रकरणी हा आदेश देण्यात आला आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील कौशल्य नेवारे या महिलेने याबाबत याचिका दाखल केली होती.
गणेश नेवारे यांना स्वस्त धान्य दुकान होतं, त्यांना अर्धांगवायूचा झटका आल्याने हे दुकान बायकोच्या नावे केलं जावं यासाठी त्यांनी विनंती अर्ज संबंधित अधिकाऱ्यांकडे केला होता. यानुसार १९ मे २०१७ ला दुकान पत्नी कौशल्य नेवारे यांच्या नावाने झाले होते. मात्र यावर आक्षेप घेत एका व्यक्तीने अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे विभागीय उपायुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध धाव घेतली. यावर २० जुलै २०१७ रोजी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी एकाच दिवशी सुनावणी घेतली आणि नेवारे यांची बाजू न ऐकता परवाना रद्द केला. या आदेशाविरोधात नागपूर खंडपीठात ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने मंत्र्यांना दंड ठोठावतानाच वितरण अधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द ठरवत परवाना कौशल्य देवारेंच्या नावे कायम ठेवला.
