सामना ऑनलाईन । मुंबई
भीमा-कोरेगाव दंगल प्रकरणातील नक्षलवाद आणि शहरी माओवाद्यांना देशभरातून अटक केल्यानंतर माओवाद्यांचे कश्मीर आणि मणिपूरमधील फुटीरतावाद्यांसोबत संबंध असल्याचा पत्रकार परिषदेद्वारे पुराव्यानिशी दावा करणाऱ्या पोलिसांचा मुंबई उच्च न्यायालयाने आज खरपूस समाचार घेतला. पत्रकार परिषदेत दिलेली कागदोपत्री माहिती पोलिसांना पुरावा म्हणून सादर करता आली असती; परंतु पोलिसांनी निव्वळ प्रसिद्धीसाठी पत्रकार परिषद घेत ही कागदपत्रे प्रसारमाध्यमांसमोर जाहीर केली. हा प्रकार चुकीचा असून तपास यंत्रणेसाठी भूषणावह नाही, अशी जाहीर शब्दांत नाराजी व्यक्त करत हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही पत्रकार परिषद घेऊच कसे काय शकतात असा खरमरीत सवालही यावेळी हयकोर्टाने पोलिसांना विचारला.
भीमा-कोरेगाव दंगलीत नक्षलवाद आणि शहरी माओवाद्यांकडून आर्थिक मदत केली गेल्याचे समोर आल्यानंतर पुणे पोलिसांनी गेल्या आठवडय़ात देशभरात छापे टाकून पाच जणांना अटक केली. सर्वोच्च न्यायालयाने या आरोपींना अटक न करता नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर अप्पर पोलीस महासंचालक परमबीर सिंह यांनी याप्रकरणी पत्रकार परिषद घेत संशयितांचे कश्मीर तसेच मणिपूरमधील माओवाद्यांशी कनेक्शन असल्याची माहिती देत यासंदर्भातील तपासाची कागदपत्रे पत्रकार परिषदेत जाहीर केली; मात्र ही कारवाई राजकीय हेतूने पेरीत असून या प्रकरणाची चौकशी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेद्वारे झाली पाहिजे, अशी मागणी करणारी याचिका सतीश गायकवाड यांनी ऍड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत हायकोर्टात केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. संशयितांची बाजू मांडणाऱ्या ऍड. मिहीर देसाई यांनी कोर्टाला सांगितले की, ‘कोणत्याही व्यक्तिविरोधात यूएपीए कायद्याअंतर्गत तपास करण्यापूर्वी केंद्राची परवानगी आवश्यक असते. मात्र त्यासंदर्भातील याचिकेची प्रत आम्हाला अद्याप मिळालेली नाही. ही प्रत देण्यात यावी.’ हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांसह संबंधितांना प्रत देण्याचे आदेश दिले व 7 सप्टेंबरपर्यंत याबाबतची सुनावणी तहकूब केली.
न्यायालयाचे ताशेरे
- प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना पोलीस पत्रकार परिषद घेऊच कशी काय शकतात?
- माओवाद्यांविषयीची माहिती पोलिसांनी दिलीच कशी?
- पोलिसांच्या हाती लागलेली माहिती पत्रकार परिषदेत जाहीर करणे चुकीचे.
