सामना प्रतिनिधी, मुंबई
सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारीपासून लागू करू असे घोषित करून राज्य सरकारने आपल्या कर्मचाऱयांना ‘हॅपी न्यू इयर’ केले असले तरी या आयोगाच्या अंमलबजावणीसाठी 21 हजार 530 कोटी रुपये आणायचे कुठून, याची चिंता अर्थखात्याला भेडसावत आहे. म्हणूनच सातवा वेतन आयोग लांबणीवर पडण्याचीच शक्यता अधिक आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आयोगाचा लाभ एप्रिल 2019 नंतरच मिळेल असे स्पष्ट संकेत अर्थखात्यातील एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने दिले.
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱयांना 1 जानेवारी 2016 पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. या आयोगाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने जानेवारी 2017 मध्ये के. पी. बक्षी समिती स्थापन केली होती. या समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अलीकडेच आपला अहवाल सादर केला आहे. या अहवालातील शिफारशींचा अभ्यास करण्यासाठी आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा अहवाल लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाणार असून या बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय होईल.
सरकार दबले
राज्यातील दुष्काळ, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना द्यावे लागणारे आर्थिक पॅकेज, शेतकऱ्यांची कर्जमाफी व कर्जाचा बोजा यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर आर्थिक ताण आहे. त्यातच सातव्या वेतन आयोगामुळे सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे 21 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे.
गणित जुळत नाही
राज्यात 17 लाख अधिकारी-कर्मचारी आणि पेन्शनधारक आहेत. त्यांच्यावर वर्षाला एक लाख कोटी रुपये खर्च होतात. सातव्या वेतन आयोगामुळे राज्याच्या तिजोरीवर वर्षाला 21 हजार 530 कोटींचा भार पडेल. नव्या आयोगाचा लाभ 1 जानेवारी 2016 पासून लागू होणार असून त्यामुळे गेल्या तीन वर्षांतील 55 हजार कोटींची थकबाकी द्यावी लागेल. ही थकबाकी कर्मचारी व अधिकाऱयांच्या जनरल प्रॉव्हिडंट फंडात येत्या दोन-तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने जमा केले जाईल. आता सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी झाल्यास महिन्याला 1750 कोटी रुपयांचा भार पडेल. त्यामुळे या आयोगाचा लाभ नव्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच एप्रिलनंतर मिळेल असे संकेत वित्त विभागातील अधिकाऱ्याने दिले.
