सामना प्रतिनिधी । संभाजीनगर
नगर जिल्ह्यातील प्रसिध्द देवस्थान मोहटादेवी संस्थानातील 2 किलो सोने मंदिराच्या परिसरात पुरल्या प्रकरणी मोहटा देवी संस्थानसह नगर जिल्हा पोलीस प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठाने नोटीसा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी एक माजी विश्वस्त नामदेव गरड यांनी संस्थानचे अध्यक्ष असलेले जिल्हा न्यायाधिश आणि पोलीस अधिक्षकांनी या प्रकाराकडे दुर्लक्ष केल्याने खंडपीठात याचिका दाखल करुन सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे.
नगर जिल्ह्यातील पाथर्डी तालुक्यातील मोहटा या गावी संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रसिध्द असलेले मोहटादेवीचे म्हणजे जगदंबा मातेचे मंदिर आहे. या मंदिराच्या कारभाराचे व्यवस्थापन पाहण्यासाठी नगरचे जिल्हा न्यायाधिश यांच्या अध्यक्षतेखाली एक कार्यकारी मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे. या मंडळात 4 प्रशासकीय अधिकारी पदसिध्द विश्वस्त आहेत तर मोहटा गावातील व गावाबाहेरील असे एकूण 10 विश्वस्त नेमलेले आहेत.
मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष हे जिल्हा न्यायाधिश असल्याने व त्यांच्यामागे कामाचा मोठा व्याप असल्याने या परिस्थितीचा फायदा घेत अन्य काही विश्वस्तांनी देवस्थानाला मिळालेली देणगी, सोने चांदी आदिंचा मोठ्या प्रमाणात अपहार केला आहे. याबाबतची तक्रार माजी विश्वस्त नामदेव गरड यांनी जिल्हा न्यायाधिशांकडे केली होती परंतु त्यांनी या तक्रारीवर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही केली नाही.
यानंतर गरड यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मिळवली, त्यानुसार देवस्थानाच्या विश्वस्तांनी मंदिरातील 2 किलो सोने अंधश्रध्देपोटी मंदिर परिसरात पुरले असून त्याशिवाय अन्य सोने, चांदी वितळवणे, खोटी कागदपत्रे तयार करुन बिले काढणे, बनावट रेकार्ड तयार करणे, विनानिविदा मोठे काम जवळच्या व्यक्तीला देऊन गैरव्यवहार करणे, आदि गैरव्यवहार उघडकीस आला. जिल्हा न्यायाधिश लक्ष द्यायला तयार नाहीत म्हणून गरड यांनी नगरच्या जिल्हा पोलीस अधिक्षकांकडे तक्रार दिली. परंतु त्यांनीही या तक्रारीकडे दुर्लक्षच केले.
कुणीही लक्ष द्यायला तयार नसल्यामुळे अखेर गरड यांनी खंडपीठात अ‍ॅड. सतिश तळेकर यांच्यामार्फत उपरोक्त याचिका दाखल केली. याचिकेत त्यांनी या गैरव्यवहाराची सिबीआय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती टी व्ही नलावडे आणि न्यायमूर्ती एम एस पाटील यांच्या खंडपीठात प्राथमिक सुनावणी होऊन वरीलप्रमाणे आदेश झाले आहेत. या प्रकरणी अ‍ॅड. तळेकर यांना अ‍ॅड. अजिंक्य काळे व अ‍ॅड. अविनाश खेडकर यांनी सहकार्य केले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 18 जून 2019 रोजी अपेक्षित आहे.
