उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्यांपर्यंत सुविधा पोहोचवा; रवींद्र चव्हाण यांचे निर्देश

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

सामना प्रतिनिधी । अलिबाग

यंदाच्या खरीप हंगामात जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना अधिकाधिक उत्पादन घेता यावे व उत्पादन वाढ व्हावी, यासाठी शेतकऱ्यांपर्यंत तंत्रज्ञान व सुविधा पोहोचवा, असे निर्देश राज्याचे बंदरे, वैद्यकीय शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान व अन्न नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिले. जिल्ह्याची 2019 च्या खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या राजस्व सभागृहात पार पडली. या बैठकीस जिल्हा परिषद अध्यक्ष आदिती तटकरे, जिल्हाधिकारी डॉ.विजय सूर्यवंशी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप हळदे, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनील जाधव, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी पांडुरंग शेळके, सहायक आयुक्त मत्स्य व्यवसाय अभयसिंह शिंदे इनामदार, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ.बंकट आर्ले, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. सुभाष म्हस्के, आरसीएफचे विपणन अधिकारी एस. आर. काटकर, जिल्हा अग्रणी बँकेचे आनंद निंबेकर, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता डी. आर. पाटील आदी उपस्थित होते.

यावेळी झालेल्या नियोजनात जिल्ह्यात सर्वाधिक क्षेत्रावर भात पिकाच्या लागवडीचे नियोजन असून यंदा 1 लाख 4 हजार 600 हेक्टर क्षेत्र भात पिकाखाली असेल. त्याखालोखाल 6 हजार 755 हेक्टरवर नागली, 4 हजार 600 हेक्टरवर इतर तृणधान्य, 1400 हेक्टरवर तूर, 1040 हेक्टरवर इतर कडधान्य असे एकूण 1 लाख 18 हजार 395 हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती देण्यात आली. या खरीप पिकांच्या पेरणीनंतर उत्पादन वाढीसाठी 24 हजार 860 मेट्रिक टन रासायनिक खतांचे आवंटन मंजूर करण्यात आले असून ही खत उपलब्ध आहेत, असेही सांगण्यात आले. तसेच पिकांवरील रोगराई निवारणासाठी 6 हजार 197 लिटर कीटकनाशके व बुरशीनाशकांची उपलब्धता करण्यात आली आहे. बियाणे व अन्य कृषी निविष्ठावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हास्तरावर दोन तर प्रत्येक तालुकास्तरावर एक याप्रमाणे एकूण 17 भरारी पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे.

भातपिकासाठी पिककर्ज
कृषी आयुक्तालयाने भात पिकाकरिता 49 हजार रुपये प्रति हेक्टरी पिककर्ज दर ठरविला आहे.संकरित व बासमती भाताकरिता 55 हजार 100 रुपये प्रतिहेक्टर दर निश्चित केले आहेत. तर जिल्हास्तरीय समितीने सर्वप्रकारच्या भाताकरिता 55 हजार रुपये प्रति हेक्टरी कर्जदार मंजूर केला आहे,अशी माहिती देण्यात आली.