अयोध्येतील जागा रामजन्मभूमीची असल्याचा ठोस दावा हिंदू पक्षकारांनी पुराव्यांनिशी केल्यानंतर हा खटला पुन्हा तडजोडीच्या वळणावर आला आहे. या प्रकरणात न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्याची मागणी करत सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाडा या दोन मुख्य पक्षकारांनी मध्यस्थी पॅनेलला पत्र लिहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान हिंदू पक्षकारांची बाजू भक्कम बनली असताना सुन्नी वक्फ बोर्डाला तडजोडीचे शहाणपण सुचल्याचे बोलले जात आहे.
अयोध्येतील 2.77 एकर जागेच्या मालकी हक्कावरून मागील 70 वर्षे वाद सुरू आहे. याप्रकरणी गेल्या 23 दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी होत असून सुरुवातीला हिंदू पक्षकारांनी केलेल्या भक्कम युक्तिवादामुळे सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या दाव्यातील हवा निघून गेली आहे. याचदरम्यान सुन्नी वक्फ बोर्डाने निर्वाणी आखाडय़ाच्या बरोबरीने मध्यस्थी पॅनेलला पत्र लिहून न्यायालयाबाहेर या प्रकरणात तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे. सुन्नी वक्फ बोर्डाने 1961 साली अयोध्येतील जागेवर मालकी हक्काचा दावा करत खटला दाखल केला होता.
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीश एफ. एम. कलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली मध्यस्थी पॅनेल नेमले. यात आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू यांचा समावेश आहे. ‘जमियत-उलेमा-ए-हिंद’ने कट्टरपंथी भूमिका घेतल्यानंतर तसेच राम जन्मभूमी न्यासने अयोध्येतील जागेवर मंदिर उभारणीची मागणी केल्यानंतर पॅनेलने 29 जुलैला तडजोडीची बोलणी बंद केली होती. ‘उलेमा-ए-हिंद’ आणि रामजन्मभूमी न्यासच्या भूमिकेमुळे तडजोडीची बोलणी फिस्कटण्यापूर्वी दोन्ही पक्षकार जवळपास अंतिम निर्णयावर येऊन ठेपले होते. मध्यस्थी पॅनेलची प्रक्रिया 8 मार्चला सुरू होऊन पुढे तब्बल 155 दिवस चालली होती.
पुढील महिन्यापासून दोन्ही पक्षकारांशी बोलणी
अयोध्या प्रकरणात न्यायालयाबाहेर तोडगा काढण्यासाठी मध्यस्थी पॅनेलने दोन्ही पक्षकारांची बोलणी जवळपास अंतिम टप्प्यात आणली होती. मात्र 29 जुलैला त्या बोलणीमध्ये खंड पडला होता. आता सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही आखाडय़ाने पुन्हा तडजोडीसाठी तयारी दाखवून पूर्वीचीच बोलणी पुढे सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे. त्यानुसार पुढील महिन्यापासून दोन्ही पक्षकारांशी बोलणी सुरू होणार असल्याने लवकरच अयोध्या प्रकरण निकाली निघण्याची चिन्हे आहेत.
थेट प्रक्षेपणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अहवाल मागवला
अयोध्या प्रकरणाच्या सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करणे शक्य आहे का, अशी विचारणा करत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी याबाबत आपल्या रजिस्ट्रींकडे अहवाल मागवला. जर थेट प्रक्षेपण शक्य असेल तर ते सुरू करण्यासाठी किती वेळ लागेल ते सांगा, असेही सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी रजिस्ट्रींना विचारले आहे. आरएसएसचे के. एन. गोविंदाचार्य यांनी या प्रकरणातील अनेक याचिकाकर्ते नियमित सुनावणीला हजर राहू शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी सुनावणीचे थेट प्रक्षेपण करण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. त्याची दखल न्यायालयाने घेतली.
