देशातील जनगणनेच्या 140 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 2021मध्ये मोबाईल ऍपने जनगणना केली जाणार आहे. जवळपास 33 लाख जनगणना कर्मचारी घराघरात जाऊन माहिती घेणार आहेत. या डिजिटल जनगणनेवर सरकार 12 हजार कोटींचा खर्च करणार आहे. सोमवारी जनगणना भवनाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शहा यांनी ही माहिती दिली.
Union Home Minister Amit Shah: A digital application, an app will be used for population census in the year 2021. It will be transformation from paper to digital census. pic.twitter.com/Xn992vekGz
— ANI (@ANI) September 23, 2019
डिजिटल जनगणनेसाठी केंद्र सरकार सध्या विशेष मोबाईल ऍप तयार करीत आहे. या जनगणनेला कागदोपत्री नोंदवल्या जाणार्‍या जनगणनेच्या तुलनेत कमी वेळ लागणार आहे. कोणत्याही नागरिकाचा मृत्यू झाल्यास त्याची माहिती मोबाईल ऍपमुळे जनगणनेत अपडेट होणार आहे. लोकसंख्येची नेमकी आकडेवारी नोंद होणार असल्यामुळे नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ देणेही सरकारला सोयीस्कर ठरणार आहे. 2021च्या जनगणनेत पहिल्यांदाच ‘नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर)’ तयार केले जात आहे. एनपीआरची देशातील विविध सरकारी समस्या सोडवण्यासाठी मदत होणार आहे.
जनगणना दोन टप्प्यांत
देशातील जनगणना दोन टप्प्यांमध्ये पूर्ण केली जाईल व त्याचे काम 1 मार्च 2021पासून सुरू केले जाईल, असे केंद्र सरकारने मार्चमध्ये सांगितले होते. बर्फवृष्टी होत असलेल्या जम्मू-कश्मीर, हिमाचाल प्रदेश, उत्तराखंड यांसारख्या राज्यांमध्ये ऑक्टोबर 2020पासून जनगणना सुरू केली जाणार आहे.
सर्व सुविधांसाठी एकच कार्ड
गृह मंत्री शहा यांनी सर्व नागरी सुविधांसाठी एकच युनिव्हर्सल कार्ड आणले जाईल, असे संकेतसुद्धा दिले. आधार, पासपोर्ट, बँक खाते, ड्रायव्हिंग लायसन्स, मतदार ओळखपत्र या विविध कार्डांऐवजी केवळ एक युनिव्हर्सल कार्ड बनवण्याची सरकारची योजना असल्याचे शहा यांनी स्पष्ट केले.
