पालिका शाळांमध्ये मराठी, इंग्रजी आणि भाषिक शाळांमध्ये संबंधित भाषा शिकवली जाते. त्यामुळे पालिका शाळांमध्ये आणखी चौथी भाषा शिकवण्याची मागणी पालिका प्रशासनाने फेटाळून लावली आहे. पालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये प्रचलित तीन भाषांव्यतिरिक्त अन्य भाषांचा भार विद्यार्थ्यांवर टाकणे मानसशास्त्रीयद्रुषट्या संयुक्तिक होणार नसल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांत इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना मातृभाषेसह इंग्रजी, हिंदी, संस्कृत या भाषा आत्मसात करण्याचे वर्ग सुरू करावेत अशी मागणी तत्कालीन नगरसेवक भालचंद्र आंबुरे यांनी 2015 मध्ये ठरावाच्या सूचनेद्वारा केली होती. या मागणीवर अभिप्राय देताना प्रशासनाने प्रचलित तीन भाषांव्यतिरिक्त अन्य भाषांचा भार विद्यार्थ्यांवर टाकणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. प्रचलित शिक्षण पद्धतीत इयत्ता पहिली ते चौथीसाठी मातृभाषेव्यतिरिक्त इंग्रजी हा विषय हा आहे. या दोन भाषांव्यतिरिक्त पहिली व दुसरीच्या स्तराकर संभाषण कौशल्यासाठी मराठी भाषा अन्य भाषिक शाळांमध्ये अनिवार्य करण्यात आली आहे. तर इयत्ता तिसरीपासून अन्य भाषिक शाळांमध्ये (उर्दू, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, गुजराती) मराठी भाषेचे पाठय़पुस्तक व मराठी भाषेची लेखी परीक्षा यांचा समावेश आहे. त्यांच्या वयोगटाला आवश्यक असणारा क मानसशास्त्रीयद्रुषट्या समर्पक अशा तीन भाषांचा समावेश अभ्यासक्रमात केलेला आहे. त्यामुळे चौथ्या भाषेचा भार मुलांवर नकोच, असे पालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
…म्हणूनच प्रस्ताव फेटाळला
मुलांना मातृभाषेव्यतिरिक्त इतर भाषा शिकण्याची आवड असते. व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी व भविष्यातील प्रगतीसाठी याची गरजही आहे. मात्र अभ्यासक्रम निश्चिती हा महाराष्ट्र शासनाचा धोरणात्मक निर्णय आहे. हा धोरणात्मक निर्णय शिक्षणतज्ञ व विचारवंत यांच्या संशोधनातून घेतला जातो. त्यामुळे पालिका शाळांमध्ये प्रचलित तीन भाषांव्यतिरिक्त अन्य भाषांचा भार विद्यार्थ्यांवर टाकणे योग्य वाटत नसल्याचे सांगत पालिका प्रशासनाने प्रस्ताव फेटाळला आहे.
