रिजनल कॅप्रिहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप अर्थात आरसीईपीमध्ये सहभागी होण्यास हिंदुस्थानने सोमवारी स्पष्ट नकार दिला. प्रादेशिक सर्वकष आर्थिक भागीदारी करार म्हणून ओळखल्या जाणाऱया या कराराप्रति हिंदुस्थानला असलेली चिंता तसेच घरगुती उद्योगांचे हित लक्षात घेत मूळ उद्देशांमध्ये आपण कोणतीही तडजोड करू इच्छित नाही. त्यामुळे हिंदुस्थान आर्थिक ईपीमध्ये सहभागी होणार नाही असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले.
आरसीईपी हा असा एक उद्योग-व्यवसाय करार आहे ज्याद्वारे सदस्य राष्ट्रांना एक दुसऱयाशी व्यापार करताना मोठय़ा प्रमाणात सवलती मिळतात. एकदा का हा करार झाला की सदस्य राष्ट्रांना एकतर निर्यात कर भरावा लागणार नाही आणि जर भरावा लागला तर तो अत्यल्प असेल. त्यामुळे या कराराला देशभरातील शेतकऱयांचा प्रचंड विरोध आहे.
हिंदुस्थान जर आर्थिक ईपीमध्ये सहभागी झाला तर एकतृतीयांश बाजारपेठेवर न्यूझीलंड, अमेरिका आणि युरोपीय देशांचा कब्जा होईल व त्यामुळे हिंदुस्थानातील शेतकऱयांना त्यांच्या उत्पादनासाठी अत्यंत किरकोळ असा भाव मिळेल. अखिल भारतीय शेतकरी संघर्ष समन्वय समितीने या कराराबाबत घोर चिंता व्यक्त केली होती. हिंदुस्थान करारात सहभागी झाल्यास त्याचा कृषी क्षेत्रावर वाईट परिणाम होईल. तसेच डेअरी उद्योग पूर्णपणे उद्ध्वस्त होईल, असेही संघर्ष समितीचे म्हणणे आहे.
