मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे हा राजकीय विषय नसून महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा आणि मराठी अस्मितेचा विषय आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाला म्हणून दिल्लीच्या सध्याच्या राज्यव्यवस्थेस वाईट वाटणे स्वाभाविक आहे, पण शेवटी महाराष्ट्राच्या अकरा कोटी मराठी बांधवांच्या मनातली भावनाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. तेव्हा लालफितीतून ‘मराठी’ची फाईल बाहेर काढावी हेच बरे!
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात यावा, ही मागणी जुनीच आहे, पण आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून याबाबत मागणी केली आहे म्हणून त्यास महत्त्व आहे. शिवसेनेसह महाराष्ट्रातील इतर खासदारांनी संसदेत ‘मराठी’बाबत ही मागणी अनेकदा केली. शिवसेनेचे शिष्टमंडळ पंतप्रधान, गृहमंत्र्यांना भेटले, पण दिल्लीत ‘मराठी’बाबत फायलीवरची लालफीत काही सुटली नाही. उलट ‘नन्ना’चाच पाढा वाचला गेला. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही मराठीस अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा म्हणून श्रम घेतले असे म्हणतात. तेव्हाचे या खात्याचे मंत्री विनोद तावडे यांनी तर याबाबतची सर्व शासकीय, राजकीय पूर्तता झाली असल्याचे सांगितले व लवकरच मराठीस अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याची गोड बातमी येईल असे सांगितले होते, पण सरकार मावळले तरी मराठी भाषेबाबत गोड बातमी आली नाही. आता नवे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मराठी भाषेचा मुद्दा पुन्हा समोर आणला आहे, पण पंतप्रधानांना पत्र लिहून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणार आहे का? सीमाप्रश्न आजही अधांतरीच आहे आणि बेळगावात तेथील मराठीजनांवर रोज कानडी अत्याचार होत आहेत. त्याबाबत सर्वच पंतप्रधानांना महाराष्ट्राच्या आजवरच्या मुख्यमंत्र्यांनी काय कमी पत्रे लिहिली? पण एका
पत्राची दखल
पंतप्रधानांनी घेतली असेल तर शपथ. मुळात ‘भाषा’ विभाग हा गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे मराठीस अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबतचा निर्णय अमित शहा यांनी घ्यायचा आहे. शिवसेनेने पंतप्रधानांकडे तगादा लावावा व भाजपच्या नेत्यांनी अमित शहा यांच्यामागे सतत भुंगा लावावा. कारण मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देणे हा राजकीय विषय नसून महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा आणि मराठी अस्मितेचा विषय आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाला म्हणून दिल्लीच्या सध्याच्या राज्यव्यवस्थेस वाईट वाटणे स्वाभाविक आहे, पण शेवटी महाराष्ट्राच्या अकरा कोटी मराठी बांधवांच्या मनातली भावनाच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली आहे. मराठी ही जागतिक पातळीवर जाऊन पोहोचली आहे. अनेक राज्यांत व अनेक देशांत ती बोलली जाते. गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरयाणा, दिल्लीसारख्या राज्यांत मराठी वसाहती आहेत. अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी एखाद्या भाषेचे ‘वय’ पाहिले जाते. मराठीच्या बाबतीत ‘वय’ न पाहता भाषेचे शौर्य व कर्तबगारी पहा. मराठी भाषा ज्ञानेश्वरांची, छत्रपती शिवाजीराजांची, महात्मा जोतिबा फुले, शाहू आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आहे. हे महान वीर मराठी भाषेची कवचकुंडले घेऊनच जन्मास आले. प्रश्न हा भाषेच्या उगमाचा नसून तिच्या वाङ्मयाचा आहे. मराठी भाषा ही
बंडखोर व क्रांतीची
आहे. आमच्या माहितीप्रमाणे सध्याचे मराठी व्याकरण व शब्दशास्त्र इ. स. पाचव्या शतकापासून अस्तित्वात होते. मराठी वाङ्मयाच्या इतिहासाची सुरुवात चक्रधर स्वामींनी बाराव्या शतकात स्थापन केलेल्या महानुभावी पंथाच्या साहित्यापासून होते. त्यांच्या उत्कृष्ट गद्याचा नमुना म्हणजे ‘लीळाचरित्र’ आणि पद्याचे नमुने ‘रुक्मिणी स्वयंवर’ आणि ‘शिशुपाल वध’ म्हणून देता येतील. इ. स. पूर्व 600 ते इ. स. पूर्व 200 वर्षांपर्यंतच्या कालखंडात काही घडामोडी घडल्या. हा कालखंड दास्यविरोधी बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा विकास होण्यापासून ते अशोकाच्या साम्राज्याच्या अस्तापर्यंतचा आहे. या कालखंडात चार प्राकृत भाषा निर्माण झाल्या आणि संस्कृत भाषेविरुद्धच्या झगड्यात त्या स्वतःच्या वाङ्मयासहित स्थिर झालेल्या दिसतात. त्याचबरोबर त्यांच्या स्वतःच्या शास्त्रशुद्ध व्याकरणाचीही निर्मिती झाली आहे. या चार प्राकृत भाषा म्हणजे महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी आणि पैशाची या होत. मराठी भाषेच्या वयासंदर्भातला हा जन्मदाखला आहे. त्यामुळे मराठीस अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात कोणतीही तांत्रिक अडचण येऊ नये. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिले. ते पत्र नसून 11 कोटी मराठी जनतेची भावना आहे हे दिल्लीने समजून घ्यावे! तेव्हा लालफितीतून ‘मराठी’ची फाईल बाहेर काढावी हेच बरे!
