>> डॉ. मोहन दोसी
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कक्षा रुंदावण्यास मागील राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. यात रायगड जिल्हय़ातील अलिबाग, पेण, पनवेल, खोपोली (खालापूर), उरण, कर्जत इत्यादी तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या आराखडय़ात पुढील 20 वर्षांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोकणातील रायगड व रत्नागिरी या जिल्हय़ांची फेररचना करण्याची आवश्यकता आहे. पूर्वीच रत्नागिरी व ठाणे जिल्हय़ाचे विभाजन करण्यात आले आहे.
महामुंबईचा विस्तार आता रायगडच्या दिशेने सुरू झाला आहे. पायाभूत सुविधांचे मोठे जाळे या परिसरात विकसित केले जात आहे. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या कक्षा रुंदावण्यास मागील राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. यात रायगड जिल्हय़ातील अलिबाग, पेण, पनवेल, खोपोली (खालापूर), उरण, कर्जत इत्यादी तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या आराखडय़ात पुढील 20 वर्षांचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे कोकणातील रायगड व रत्नागिरी या जिल्हय़ांची फेररचना करण्याची आवश्यकता आहे. पूर्वीच रत्नागिरी व ठाणे जिल्हय़ाचे विभाजन करण्यात आले आहे.
इ. सन 2001 च्या जनगणनेनुसार विधानसभा व लोकसभा मतदार संघांची लोकनिहाय फेररचना करण्यात आली आहे. कारण गेल्या काही वर्षांत औद्योगिकीकरणाच्या विकेंद्रीकरणामुळे काही भागांचे वेगाने शहरीकरण होत आहे. छोटय़ा गावांचे शहरीकरण होऊ लागले आहे. शहरांची महानगरे होत आहेत. पोटासाठी, रोजगाराच्या शोधात ग्रामीण भागातील, डोंगराळ भागातील बेरोजगार तरुणांचा लोंढा शहरांकडे धावू लागला असून खेडेगाव ओस पडत आहेत. मराठी शाळा बंद होत आहेत. खेडेगावात अनेक घरांना कुलुपे लागली असून वृद्धांशिवाय कोणीही दिसत नाही. दुसऱया बाजूला वाढत्या लोकसंख्येमुळे वाढणाऱया शहरात त्यामुळे प्राथमिक सोयीसुविधा अपुऱया पडू लागल्या आहेत. कारण शासनाने नियोजनबद्ध विकास न केल्याने विकासाचा असमतोल निर्माण झाला आहे. अशा वेळी प्रशासनाच्या सोयीसाठी आणि भौगोलिक विचार करून लोकांच्या सोयीच्या दृष्टीने विकासाचा समतोल साधण्यासाठी व शासनाच्या विविध योजना समाजाच्या शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी जिल्हे तसेच तालुक्यांचे फक्त विभाजन नव्हे, तर जिल्हा, तालुके यांची फेररचना करण्याची गरज आहे. तलाठय़ांची सजा, ग्रामपंचायतींमधील गावे यांचीही फेररचना करणे अत्यंत निकडीचे झाले आहे. माजी मुख्यमंत्री अंतुले यांच्या कारकीर्दीत सिंधुदुर्ग व लातूर जिल्हय़ांची निर्मिती झाली. नंतर ठाणे जिल्हय़ाचेही विभाजन झाले.
स्थानिक प्रश्न तेथेच सुटले पाहिजेत. सत्तेचे विकेंद्रीकरण करून पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेची निर्मिती त्याच कारणासाठी केली. रत्नागिरी जिल्हय़ाच्या विभाजनानंतर नकाशावर नजर टाकल्यास आताच्या परिस्थितीत जिल्हय़ाची फेररचना करताना रायगडला लागून असलेले रत्नागिरी जिल्हय़ातील खेड, दापोली व मंडणगड आणि रायगड जिल्हय़ातील पोलादपूर, महाड, म्हसळा, श्रीवर्धन, मुरुड, माणगांव, तळा, रोहा व पाली या तालुक्यांचा मिळून रायगड जिल्हा करावा व उर्वरित अलिबाग, पेण, खालापूर, कर्जत, उरण, पनवेल यांचा कुलाबा किंवा नवीन महापालिका करावी किंवा मुंबई महानगरपालिकेची व्याप्ती वाढवावी, म्हणजे दैनिक व्यवहाराच्या दृष्टीने सोयीचे होईल. तसेच गुहागर, चिपळूण, संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा व राजापूर यांचा रत्नागिरी जिल्हा करावा.
7198 चौ.कि.मी. इतके भौगोलिक क्षेत्र असलेल्या रायगड जिल्हय़ाचे मुख्यालय हे रायगड जिल्हय़ाच्या एका टोकास अलिबाग येथे आहे. वास्तविक अलिबाग हे जलमार्गे मुंबईजवळ असून पर्यटन केंद्र म्हणून तसेच मुंबईचे उपनगर म्हणून वेगाने विकसित होत आहे. लवकरच ते मुंबईस रेल्वेने (लोकल) जोडले जाईल. कारभाराच्या दृष्टीने अलिबाग हे गैरसोयीचे असल्यामुळे पोलादपूर, श्रीवर्धन, म्हसळा, कर्जत येथील लोकांवर अन्याय करणारे आहे. शासनाच्या चांगल्या योजनांपासून त्यांना वंचित राहावे लागते. कामाच्या निमित्ताने जिल्हय़ाच्या ठिकाणी जाणे-येणे आर्थिकदृष्टय़ा खर्चाचे, वेळेचा अपव्यय करणारे, त्रासाचे, कटकटीचे होते हा सामान्य माणसाचा अनुभव आहे. कारभाराच्या सोयीच्या दृष्टीने जिल्हय़ाच्या उत्तर व दक्षिण विभागाला आपली कार्यालये स्थापन करून जिल्हा विभाजनास सुरुवात केलीच आहे.
नवीन रायगड जिल्हय़ात माणगाव हेच मुख्यालय व्हावे. कारण मुंबई-गोवा महामार्ग व दिघी-पुणे रस्त्याच्या छेदावरती विकसित होत आहे. दिघी-माणगांव-ताम्हिणी-पुणे तसेच मुंबई-गोवा महामार्गाचे चौपदरीकरणाचे काम जोमाने सुरू आहे. जे.एन.पी.टी.प्रमाणे दिघी बंदराचे काम सुरू आहे. तालुक्यात बहुउद्देशीय कुंभे जलविद्युत प्रकल्प होत आहे. केंद्र पुरस्कृत निवासी पद्धतीचे जवाहर नवोदय विद्यालय तसेच निजामपूर व नांदवी येथे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुरू आहे. लोणेरे येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ आहे. आता ते सर्व इंजिनीयरिंग कॉलेजचे तंत्रशास्त्र विद्यापीठ हे खऱया अर्थाने केंद्र होत आहे. उपजिल्हा रुग्णालय माणगांव ट्रस्टचे मोर्बा येथील हॉस्पिटल तसेच लोणेरे येथील सेठीया फाऊंडेशनचे हॉस्पिटल मिळून वैद्यकीय महाविद्यालय करण्यासंबंधी हालचाल चालू आहे. माणगांवचा विकास होण्यास भरपूर जागा तसेच पाण्यासाठी काळ व गोद नदी व उन्हाळय़ात कालव्याचे जाळे असते. विळे भागाड येथे औद्योगिक वसाहत आहे. जिल्हा सत्र न्यायालये व एस.टी. आगारही आहे. 35 एकरांमध्ये साने गुरुजी राष्ट्रीय स्मारक आहे. विविध शाळा, महाविद्यालये आहेत. प्रशासनाच्या दृष्टीने नवीन मध्यवर्ती कार्यालय व पंचायत समितीचा नवीन इमारतीत कारभार सुरू झाला आहे. पाटबंधारे विभागाचे भव्य कार्यालय बांधून झाले आहे. 3 कोटी रुपये खर्चाचे नाटय़गृह व नाना-नानी पार्कचे भूमिपूजन झाले आहे. माणगांव येथे रेल्वे स्टेशन असून दूर पल्ल्याच्या गाडय़ाही थांबत आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गाच्या माणगांवच्या बायपासचे काम सुरू झाल्याने विकासाला मोठी संधी आहे. विशेष म्हणजे कोंकण रेल्वेचे दुपदरीकरणाचे काम व विद्युतीकरणाचे काम वीर स्टेशनपर्यंत एक-दोन वर्षात होणार असल्याने भविष्यात लोकल गाडय़ाही सुरू होणार आहेत. शासनाने कारभाराच्या सोयीच्या दृष्टिकोनातून वन खात्याचे रोहा व अलिबाग तसेच जीवन प्राधिकरणाचे माणगांव व पनवेल, सत्र न्यायालयाचे माणगांव व अलिबाग अशी कार्यालये सुरू करून विभाजनास सुरुवात केलेली आहेच.
जिल्हय़ांची फेररचना करण्यामागे फाळणीचा किंवा राजकीय दृष्टिकोन नसून प्राप्त परिस्थितीत ग्रामीण भागातील सामान्य माणसाला पंचायत राजमार्गाने लोकशाही पद्धतीने विकास करण्यासाठी सोपा पर्याय काढण्याचा हा प्रामाणिक प्रयत्न आहे.
