सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाबत भाष्य करत केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. कडक लॉकडाउन जाहीर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळेच अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्या निर्माण झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयात लोन मोरॅटोरियम (कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याच्या निर्णय) प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे मत नोंदवले. केंद्र सरकारच्या निष्क्रियतेवरही न्यायालयाने ताशेरे ओढले. तसेच लोन मोरॅटोरियम आणि लॉकडाऊन काळातील रकमेवर व्याज आकारण्याबाबतची केंद्र सरकारची नेमकी भूमिका एका आठवड्यात स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. याप्रकरणी अद्यापही प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नसल्याबाबतही न्यायालयाने विचारणा केली. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या मागे लपत असल्याचे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीदरम्यान नोंदवले. सरकारने त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी. आरबीआयने निर्णय घेतला असे सरकार सांगत आहे. मात्र, न्यायालयाने आरबीआयचे उत्तर पाहिले आहे. सरकार आरबीआयच्या मागे लपत असल्याचे सांगत न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले. केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना लोन मोरॅटोरियम प्रकरणी प्रतिज्ञापत्र कधीपर्यंत दाखल केले जाईल, अशी विचारणा न्यायलयाने केली. यावेळी तुषार मेहता यांनी एका आठवड्याची मुदत मागितली. त्यावर न्यायालयाने एका आठवड्यात केंद्राने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश दिले आहेत.
देशातील सध्याच्या आर्थिक स्थितीवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. सरकारला जनतेच्या परिस्थितीचा विचार करावा लागेल. सरकारने व्यापाराचा विचार करण्याची ही वेळ नाही. जनतेच्या अडचणी समजून त्या दूर करण्याची ही वेळ आहे, असे न्यायाधीश एम. आर. शाह यांनी तुषार मेहता यांना सांगितले. कर्जाचे हप्ते पुढे ढकलण्याची मुदत 31 ऑगस्टला संपत आहे, ती वाढवून मिळावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी केली. याप्रकरणाचा निकाल येईपर्यंत मुदत वाढवून देण्याची मागणी त्यांनी केली. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 1सप्टेंबरला होणार आहे.
