>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर
गलवानच्या संघर्षानंतर राजनैतिक आणि कूटनीतीच्या पातळीवर चीनची कोंडी करण्यासाठी हिंदुस्थान अधिक सक्रिय झाला आहे. तिकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही चीनविरोधातील आक्रमकता वाढवली आहे. अलीकडेच अमेरिकेची विमाने उत्तर चीनमध्ये घिरटय़ा घालताना दिसल्याने चीन बिथरला आहे. रशियानेही चीनला एस-400 प्रणाली देण्यास नकार दिला आहे. हिंदुस्थानसह जगभरातून चीनला होणारा विरोध वाढत चालल्यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था डबघाईला येऊ लागल्याचे समोर येत आहे. तरीही चीनची खुमखुमी कमी झाली नाही आणि त्यांचा युद्धज्वर शमला नाही तर जागतिक समुदाय चीनविरोधात मोठे पाऊल उचलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
हिंदुस्थान आणि चीन यांच्यातील युद्धसदृश परिस्थिती अजूनही कायम आहे. पूर्व लडाखमधील संघर्ष अद्यापही संपलेला नाही. कारण अद्यापही काही क्षेत्रांतून चीनने आपले सैन्य हटवलेले नाही. लष्करी पातळीवरील चर्चेच्या चार फेऱ्य़ा होऊनही चीनने सैन्य माघार घेण्याचे संकेत दिलेले नाहीत. त्यामुळे मागील काही दिवस काहीशी सौम्य भूमिका घेणाऱ्य़ा हिंदुस्थानने आता पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. चीनला जशास तसे उत्तर द्यायचे ठरवले आहे. चीनने आक्रमण करण्याची हिंमत दाखवली तरीही त्याचा सामना करण्यास हिंदुस्थान पूर्ण तयारीनिशी सज्ज आहे. यासाठी आणि चीनवर सातत्याने दबाव आणण्यासाठी हिंदुस्थान आर्थिक, सामरिक आणि राजनैतिक अशा सर्वच पातळय़ांवर प्रयत्न करत आहे.
लष्करी पातळीवरच्या प्रयत्नांचा विचार करता हिंदुस्थानने अत्याधुनिक रणगाडे, फायटर प्लेन, तोफा अशी कुमक मोठ्या प्रमाणावर पूर्व लडाखमध्ये वाढवली आहे. त्याचप्रमाणे सैन्याची कुमक कायम ठेवली आहे. नुकतीच हिंदुस्थानी वायुदलामध्ये फ्रान्समधून 7000 किलोमीटरचा पल्ला पार करून आलेली पाच राफेल लढाऊ विमाने दाखल झाली आहेत. हे 17 वे स्क्वॉड्रन अंबाला इथे तैनात ठेवण्यात आले आहे. एक गोष्ट लक्षात घ्यावी लागेल की, अंबाला ते लेह हे अंतर 450 किलोमीटर आहे; तर राफेलचा वेग हा प्रतितास 1700 किलोमीटर आहे. म्हणजेच, साधारणतः सात ते आठ मिनिटांत राफेल विमान अंबालावरून लेहला पोहोचू शकते. अंबाला हे कमी उंचीवर आहे. त्यामुळे राफेल विमाने लेहच्या पर्वतीय क्षेत्रात ठेवण्यापेक्षा अंबालामध्ये ठेवणे सामरिकदृष्टय़ा आपल्याला सुलभ आहे. राफेल विमानाची वाहक क्षमता प्रचंड आहे. त्यामुळे स्फोटके घेऊन उंचावर जाणे सोपे आहे. परंतु उंचीवर जाऊन त्यात स्फोटके भरणे हे गैरसोयीचे आहे. त्यामुळे लेहमध्ये हे स्क्वॉड्रन तैनात करण्याऐवजी अंबालाची निवड करण्यात आली आहे. अंबालाहून 500 किलोमीटरच्या क्षेत्रात एलओसी आणि एलएसी आहेत. त्यामुळे दोन्ही फ्रंटवर शत्रूला सामोरे जावे लागले किंवा युद्धाला तोंड फुटले तरी राफेलची सहा विमाने शत्रूचा समाचार घेण्यासाठी सज्ज आहेत. राफेलच्या आगमनाने चीन कमालीचा बिथरला आहे. याव्यतिरिक्त एस-400 ही अँटीबॅलेस्टिक मिसाइल प्रणाली रशियाकडून लवकरात लवकर घेण्याच्या प्रयत्नात हिंदुस्थान आहे. तिकडे अमेरिकेने प्रिडेटर-बी हे मानवरहित ड्रोन -जे क्षेपणास्त्रांचा हल्ला करू शकते ते हिंदुस्थानला देण्याची तयारी दाखवली आहे. मेक इन इंडिया अंतर्गत देशातील उद्योगांकडूनही काही शस्त्रास्त्र विकत घेतली जात आहेत. यासंदर्भात फार मोठ्या प्रमाणावरील करार नुकतेच करण्यात आलेले आहेत. याखेरीज राफेलवर तैनात करण्यासाठी हॅमर क्षेपणास्त्र खरेदी करण्यासाठी ‘इमर्जन्सी पर्चेस पॉवर’चा वापरही केला जाणार आहे. त्यामुळे लष्करी पातळीवरील हिंदुस्थानची सज्जता कुठेच कमी नाही. गलवानच्या संघर्षानंतर राजनैतिक किंवा कुटनीतीच्या पातळीवर चीनची कोंडी करण्यासाठी हिंदुस्थानने प्रयत्न सुरू केले. या प्रक्रियेलाही आता अधिक गती दिली जात आहे. रशियाने एस-400 या अँटीबॅलास्टिक मिसाईलची पहिली डिलिव्हरी 2018 मध्ये चीनला दिलेली होती. पण आता दुसरी डिलिव्हरी चीनला देण्यास रशियाने नकार दिला आहे. हा चीनसाठी एक खूप मोठा धक्का ठरला. याबाबत प्रतिक्रिया देताना, रशियाने दबावामध्ये येऊन केलेले हे कृत्य आहे असे चीनने म्हटले आहे. यामध्ये कोणा देशाचे नाव घेतले नसले तरी, त्यांचा सूचक इशारा हिंदुस्थानकडेच होता. रशियाचा हा नकार हिंदुस्थानचा राजनैतिक विजय म्हणावा लागेल.
काही दिवसांपूर्वी इंग्लंडच्या राजदूताने चीनवर उघडपणे टीका केली. चीनचे लडाखमधील कृत्ये हा हिंदुस्थानवरील हल्ला आणि आक्रमण आहे. हे विस्तारवादाचे कृत्य असून त्याविरोधात सर्व राष्ट्रांनी एकत्र आले पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले होते. हिंदुस्थानला मिळालेला हा मोठा पाठिंबा आहे. जपान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका यांच्याकडून हिंदुस्थानला उघड पाठिंबा मिळतो आहेत. त्यामुळे हिंदुस्थानला चीनची कोंडी करण्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर यश येत आहे असे दिसते.
अमेरिकेने काही दिवसांपूर्वी ‘यूएसएस निमित्झ’ ही त्यांची सर्वांत बलाढय़ युद्धनौका मलाक्काच्या सामुद्रधुनीमधून अंदमान- निकोबारमध्ये पाठवली. अंदमान-निकोबारमध्ये हिंदुस्थानी नौदलाबरोबर त्यांच्या साखळी कवायती झाल्या. हा चीनला सज्जड दम होता. हिंदी महासागरामध्ये ज्या पद्धतीने चीन हस्तक्षेप करतो आहे, त्याला रोखण्यासाठी किंवा त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी हे खूप मोठे साधन ठरले होते. आता हिंदुस्थान आणि अमेरिका परस्पर सामंजस्याने चीनला घेरण्याच्या प्रयत्नात आहेत. त्यासाठी अमेरिकेने आपल्या तीन युद्धनौका चीनच्या आसपास तैनात केल्या आहेत. त्यापैकी एक युद्धनौका फिलिपाईन्सच्या समुद्रात तैनात करण्यात आली आहे. दक्षिण चीन समुद्रात ‘रोनाल्ड रेगन’ तैनात केली गेली आहे आणि मल्लाका सामुद्रधुनीमध्ये निमित्झ तैनात आहे. हा संपूर्ण मार्ग चीनसाठी व्यापारीदृष्टय़ा फार महत्त्वाचा आहे. मल्लाका समुद्रधुनीमधून चीनचा 30-35 टक्के व्यापार होतो. येथूनच दक्षिण चीन समुद्रात जाता येते. तिथेच चीनची नाकेबंदी करण्याचा अमेरिकेचा विचार आहे. त्याचप्रमाणे फिलिपाइन्सच्या आणि दक्षिण चीन समुद्रात चीन-अमेरिका यांच्यातील वाद विकोपाला जाताना दिसत आहे. थोडक्यात, अमेरिका चीनची नाकेबंदी करण्याच्याच्या प्रयत्नात आहे. काही दिवसांपूर्वी चिनी वाणिज्य दूतावास बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अमेरिकेची लढाऊ विमाने चीनच्या सीमेवर घिरटय़ा घालताना दिसली होती. ‘पी8ए’ ही पाणबुडी संहारक विमाने आणि ‘ईपी 3 ई’ ही विमाने काही काळासाठी शांघायपासून 76.5 किलोमीटरच्या अंतरावर पोहोचली होती. याच आठवडय़ात पुन्हा एकदा अमेरिकेची जासूसी करणारी विमाने (स्पाय प्लेन्स) आमच्या हद्दीत घुसल्याचा आरोप चीनने केला आहे. त्यामुळे अमेरिका चीनवर दबाव ठेवण्यासाठी प्रचंड आक्रमक बनला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ऑस्ट्रेलिया, जपान, हिंदुस्थान आणि अमेरिका या चार देशांचा क्वॉड गटही चीनविरोधात सक्रिय झाला आहे. या चारही देशांच्या नौदलाच्या सागरी कवायती लवकरच हिंदी महासागरात अंदमानजवळ होणार आहेत. हा चीनसाठी सज्जड इशारा आणि दम असेल. यातून सागरी मार्गानेही चीनचा सामना करण्यासाठी हिंदुस्थान पूर्णपणे सज्ज आहे हे स्पष्ट होते. यासाठी मित्र देश हिंदुस्थानला मदत करताहेत. राजनैतिक पातळीवर ही एक अत्यंत महत्त्वाची घडामोड म्हणावी लागेल. चीनच्या आक्रमकपणाला आर्थिक भक्कमपणाचा पाया आहे. म्हणूनच हिंदुस्थानने चीनच्या आर्थिक नाडय़ा आवळण्यासाठी आणि चीनला आर्थिक हादरे देण्यासाठी उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. काही दिवसांपूर्वी 59 चिनी ऍप्सवर बंदी घातल्यानंतर आणखी 47 क्लोन चिनी ऍप्सवर बंदी घालून हिंदुस्थानने नवा डिजिटल स्ट्राइक चीनवर केला आहे. जवळपास 100 हून अधिक ऍप्सवर बंदी घालून चीनला एक प्रतीकात्मक संदेश दिलेला आहे. चीनच्या प्रतिष्ठsला आणि विश्वासार्हतेला जागतिक स्तरावर धक्का देण्याचे काम हिंदुस्थानने या ऍप्सबंदीतून केले आहे. हिंदुस्थान चीनबरोबरचा संघर्ष हा अत्यंत गांभीर्याने घेतो आहे हेही यातून सूचित करण्यात आले आहे. दुसरीकडे, जवळपास 200 पेक्षा जास्त चिनी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयाने स्थगित केले आहेत. यापूर्वी चीनकडून येणाऱ्य़ा परकीय गुंतवणुकींना केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी गरजेची नव्हती. पण नव्या नियमावलीमुळे हे प्रस्ताव आता रोखले गेले आहेत. हिंदुस्थानने नुकताच असाही निर्णय घेतला आहे की, ज्या करार किंवा कंत्राटामध्ये चीनची निवड झाली ते कंत्राट रद्द करणे. महामार्ग विकास, टेलिकॉम इक्विपमेंटसमधूनदेखील चिनी कंपन्या कमी झाल्या आहेत. केवळ सरकारी किंवा शासकीय पातळीवरच नव्हे, तर आज देशातील उद्योजकही चिनी मालाची आयात कमी करण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. अलीकडेच हिंदुस्थानातील एक मोठे स्टील उत्पादक असणाऱ्य़ा जिंदाल यांनी दोन वर्षांत चीनकडून करण्यात येणारी आयात थांबवण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. अन्य अनेक उद्योजकही चीनवर बहिष्कार आणि आत्मनिर्भरतेबाबत सक्रिय झाले आहेत. यामुळे चीन पुरता भेदरला आहे.
कोरोनानंतर जागतिक पातळीवर चीन एकटा पडताना दिसतो आहे. आता संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मंचावरही सप्टेंबर महिन्यापासून चीनला घेरण्याची प्रक्रिया हिंदुस्थान सुरू करेल. सप्टेंबरमध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाची आमसभा सुरू होत आहे. तेथेही हिंदुस्थान चीनच्या विस्तारवादाबरोबरच अन्य अनेक मुद्दे उपस्थित करून चीनची कोंडी करणार आहे. हिंदुस्थानसह जगभरातून चीनला होणारा विरोध वाढत चालल्यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था डबघाईला येऊ लागल्याचे समोर येत आहे. तरीही चीनची खुमखुमी कमी झाली नाही आणि त्यांचा युद्धज्वर शमला नाही तर जागतिक समुदाय एकजुटीने चीनविरोधात मोठे पाऊल उचलण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)
