>> अभिपर्णा भोसले
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळाने नुकताच बेकायदेशीर धर्मांतराविरुद्ध एक अध्यादेश पारित केला. ‘लव्ह जिहाद’ रोखणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीश खंडपीठाने केवळ लग्नासाठी केली जाणारी धर्मांतरे वैध नसल्याचा निर्णय दिला आणि या निर्णयाच्या आधारावर उत्तर प्रदेश सरकारने हा अध्यादेश लागू केला. त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी राज्यपालांची परवानगी आवश्यक आहे. हरयाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि आसामनेही याच धर्तीवर कायदे आणण्याचे सूतोवाच केले आहे.
देशातील 29 राज्यांपैकी अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड आणि उत्तराखंड या आठ राज्यांमध्ये धर्मांतरबंदीचा राज्य कायदा असून बळाचा प्रयोग किंवा प्रलोभने दाखवून केले जाणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी हे कायदे करणे गरजेचे असल्याचे प्राथमिक कारण दिलेले आहे. कायदा मोडल्यास एक ते तीन वर्षांपर्यंत कारावासाची आणि 5 ते 50 हजार रुपयांचा भुर्दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. स्त्रिया, अल्पवयीन मुले किंवा अनुसूचित जाती-जमातीच्या व्यक्तींचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्यास या शिक्षेत वाढ होऊ शकते. यातील काही राज्यांतील कायद्यानुसार अटक निर्णायक पुराव्याअभावीही होऊ शकते. तथापि, ’युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलीजियस फ्रीडम’ सारख्या जागतिक मानवी हक्क संघटनांच्या अभ्यासानुसार हिंदुस्थानात धर्मांतरबंदी कायदे असले तरीही त्यातून कमी लोकांना अटक झालेली आहे आणि शिक्षा होण्याचे प्रमाण अगदीच नगण्य आहे. तरीही या कायद्यांचे अस्तित्व धार्मिक अल्पसंख्याक गटांमध्ये असुरक्षिततेची भावना आणि प्रसंगी हिंसेला बळी पडण्याची शक्यता निर्माण करते, असे मत या कमिशनमधील काही निरीक्षकांनी नोंदवले आहे.
राज्यांतील धर्मांतरबंदी कायदे
राज्यांनी पारित केलेले धर्मांतरबंदी कायदे ‘धार्मिक स्वातंत्र्य कायदे’ म्हणून ओळखले जातात. हे कायदे पूर्णतः स्वेच्छेने न केल्या जाणाऱया धर्मांतराचे नियमन करतात. पेंद्रीय पातळीवर धर्मांतरविषयक कायदा पास होऊ न शकल्याने 1960च्या दशकात ओडिशा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी सर्वप्रथम धर्मांतरबंदी कायदे आणले. अरुणाचल प्रदेशमधील कायदा कागदोपत्री अस्तित्वात असला तरी सहाय्यक नियमांच्या अभावी त्याची परिणामकारकता अत्यल्प आहे. मणिपूरसारखी इतरही काही राज्ये असा कायदा बनवण्याच्या विचारात आहेत. वेगवेगळय़ा राज्यांच्या धर्मांतरबंदी कायद्यांमध्ये काही फरक नक्कीच आहेत; पण सर्व कायद्यांचा समान धागा समाजातील सहज प्रभावित करता येऊ शकणाऱया दुर्बल घटकांना धर्मांतरापासून परावृत्त करणे हा आहे. ज्यांनी अगोदरच धर्मांतर केले आहे त्यांना परत मूळ धर्मात घेण्याविषयी मात्र फारसे निर्बंध नाहीत.
ओडिशा आणि मध्य प्रदेश या राज्यांनी धर्मांतरबंदी कायदे अधिक कडक करण्यासाठी काही दुरुस्त्या सुचवल्या होत्या. धर्मांतर करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटला अर्ज करणे तसेच धर्मांतर विधी करणाऱया व्यक्तीने या प्रसंगाची तारीख, वेळ आणि ठिकाण तसेच ज्या व्यक्तींचे धर्मांतर करावयाचे आहे अशांची नावे आणि पत्ता या अर्जामध्ये समाविष्ट करणे बंधनकारक करणारी कलमे समाविष्ट करण्यात आली होती; परंतु धर्मांतर करण्यापूर्वी परवानगी घेणे हे धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारावर घाला घालणारे असल्याने अशा नियमांसकट असलेल्या विधेयकाला मध्य प्रदेशच्या राज्यपालांनी परवानगी दिली नाही, तर ओडिशाच्या उच्च न्यायालयाने अशी दुरुस्ती घटनाबाह्य ठरवली.
अरुणाचल प्रदेशमध्ये 1978 मध्ये धर्मांतरबंदीचा कायदा पास करण्यात आला. बौद्ध, वैष्णव तसेच निसर्गाची पूजा करणारे मूळ धर्म सुरक्षित राहावेत म्हणून हा कायदा पारित करण्यात आला असल्याचा राज्य सरकारचा दावा होता आणि त्याला राष्ट्रपतींची परवानगीही मिळाली; परंतु या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारने अजूनही नियमावली तयार केलेली नसल्याने त्याचे अस्तित्व केवळ कागदोपत्री होते. हा कायदा राज्यातील एपूण लोकसंख्येच्या 32 टक्के असणाऱया ख्रिश्चन आणि इतर गटांमध्ये तेढ वाढवणारा असल्याने तो रद्दबातल करण्याचे संकेत राज्य सरकारने दिले होते, परंतु आदिवासी गटांकडून विरोध झाल्याने कायदा अजूनही अस्तित्वात आहे.
छत्तीसगडची निर्मिती 2000 मध्ये झाली आणि मध्य प्रदेशचा भाग असताना लागू असलेला धर्मांतरबंदी कायदा छत्तीसगडने छत्तीसगड फ्रीडम ऑफ रिलिजन अॅक्ट, 1968 या नावाने लागू केला. 2006 मध्ये या कायद्यामध्ये काही सुधारणा सुचवण्यात आल्या. निर्बंध कडक करण्यासोबतच आपल्या मूळ धर्मात परत येणे धर्मांतर समजले जाणार नाही अशी तरतूद करण्यात आली. या दुरुस्तीला राज्यपालांची परवानगी न मिळाल्याने नवीन विधेयक अद्याप प्रलंबित आहे. गुजरातमधील धर्मांतरबंदी कायदा 2003 मध्ये गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलिजन म्हणून पास करण्यात आला. यातील निर्बंध आणि शिक्षाविषयक तरतुदी या इतर राज्यांप्रमाणेच आहेत. 2006 मध्ये या कायद्यात एक दुरुस्ती सुचवण्यात आली, ज्यानुसार एकाच धर्माच्या छत्राखाली येणाऱया एका संप्रदायाचा त्याग करून दुसऱया संप्रदायाचा स्वीकार करण्यास धर्मांतर समजले जाणार नाही. म्हणजे शिया-सुन्नी आणि पॅथॉलिक-प्रोटेस्टंट असा बदल धर्मांतर मानला जाणार नाही. परंतु यात हिंदू धर्माच्या छत्राखाली येणाऱया जैन आणि बौद्ध या धर्मांचाही समावेश करण्यात आल्याने या दुरुस्तीस विरोध झाला आणि राज्य सरकारला राज्यपालांकडून परवानगी न मिळाल्याने हे बिल मागे घ्यावे लागले.
हिमाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलिजन अॅक्ट 2006 मध्ये अस्तित्वात आला आणि 2007 मध्ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या अंमलबजावणीचा गाभा असलेल्या काही तरतुदी मूलभूत अधिकारांतील 14 व्या कलमाला तिलांजली देत असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे हिमाचल प्रदेशमध्ये प्रभावी धर्मांतरबंदी कायदा आहे असे म्हणता येणार नाही. राजस्थानमध्येही 2006 मध्ये पास करण्यात आलेल्या धर्मांतरबंदी कायद्याला धार्मिक अल्पसंख्यांकाचा विरोध लक्षात घेता राज्यपालांनी परवानगी दिली नाही. तामीळनाडूतील धर्मांतरबंदी कायदा हा 2002 मध्ये पारित करण्यात आला. त्यातील तरतुदी ओडिशामधील कायद्याशी साधर्म्य दाखवणाऱया होत्या. धार्मिक अल्पसंख्याकांची आंदोलने आणि निवडणुकांमुळे 2004 मध्ये हा कायदा रद्द करण्यात आला. झारखंड धर्म स्वतंत्र कायदा 2017 मध्ये पारित झाला. गुजरात, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांतील तरतुदींचा अभ्यास करून हा कायदा तयार करण्यात आला.
उत्तराखंडमध्ये मात्र एक वेगळा प्रकार घडला. 2017 मध्ये उत्तराखंड उच्च न्यायालयासमोर लग्नासाठी केलेल्या धर्मांतरासंबंधीची बंदी प्रत्यक्षीकरण (हिबीअस कॉर्पस) याचिका आली. यात एका मुस्लिम पुरुषाने हिंदू स्त्राrशी विवाह करताना हिंदू धर्मात धर्मांतर केले होते. तिचा निकाल देताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धर्मांतरविषयक कायदा पास करण्याचे सुचवले. त्यानुसार 2018 मध्ये उत्तराखंडमध्ये धर्मांतरबंदीचा कायदा पास करण्यात आला. या कायद्यातील नियम आणि शिक्षाविषयक तरतुदी इतर राज्यांप्रमाणे असून त्यात ’लग्न आणि त्यासंबंधाने होणारे धर्मांतर’ हा एक महत्त्वाचा पैलू हाताळण्यात आला आहे. केवळ धर्मांतर करता यावे म्हणून केली जाणारी लग्ने अवैध ठरवण्याचा अधिकार कौटुंबिक न्यायालयाला देण्यात आला आहे.
धर्मांतराची अवैधता आणि धार्मिक स्वातंत्र्याची गळचेपी
संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवी हक्कांच्या जाहीरनाम्यात तसेच संविधानात 25 व्या कलमात धार्मिक स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकाराचा उल्लेख आहे. संविधानातील तरतुदींचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी धर्मांतर विषयावर आधारित असलेल्या रेव्ह स्टेनिसलॉस वि. मध्य प्रदेश या केसमध्ये बळजबरीने केले जाणारे धर्मांतर घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याशिवाय सरला मुदगल वि. युनियन ऑफ इंडिया केसमध्येही केवळ लग्नासाठी केले जाणारे धर्मांतर अवैध असल्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे. प्रत्येक नागरिकास धर्म बदलण्याचा मूलभूत अधिकार असला तरीही ज्या धर्मावर श्रद्धा नाही त्या धर्माचा कायद्याला पळवाट म्हणून आणि लग्न हे कारण समोर करून स्वीकार करणे किंवा दुसऱया व्यक्तीस स्वीकार करायला भाग पाडणे हे दोन्हीही अवैध आहे. एका बाजूला मूलभूत अधिकारांवर येणारी गदा आणि दुसऱया बाजूला अवैध धर्मांतराची उदाहरणे या पार्श्वभूमीवर उत्तर प्रदेशमधील लव्ह जिहाद प्रेरित धर्मांतर बंदी कायद्याला राज्यपालांची, केंद्राकडे पाठवण्यात आल्यास राष्ट्रपतींची आणि आव्हान दिल्यास सर्वोच्च न्यायालयाची मान्यता मिळते की नाही हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
– [email protected]
(लेखिका दिल्ली विद्यापीठात कायद्याच्या विद्यार्थिनी आहेत)
