टूलकिटप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी अजामीनपात्र वॉरंट काढल्याने ट्रान्झिट जामीन मिळावा यासाठी सामाजिक कार्यकर्ता व वकील निकिता जेकब आणि शंतनू मुळुक यांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने शंतनू याला मंगळवारी 10 दिवसांचा ट्रान्झिट जामीन मंजूर केला तर निकिता जेकबच्या अर्जावर युक्तिवाद पूर्ण झाला असून आज बुधवारी हायकोर्ट याबाबतचा आपला निकाल सुनावणार आहे.
पर्यावरणप्रेमी ग्रेटा थनबर्ग ‘टूलकिट’ प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी शनिवारी दिशा रवी या बंगळुरूमधील 21 वर्षीय तरुणीला अटक केली आहे. तर ‘टूलकिट’ शेअर केल्याचा आरोप असणाऱया शंतनू मुळुक आणि ऍड. निकिता जेकब यांच्याविरोधात दिल्ली पोलिसांनी अजामीनपात्र अटक वॉरंट जारी केले आहे. त्याविरोधात शंतनू याने हायकोर्टाच्या संभाजीनगर खंडपीठात ट्रान्झिट जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी यांच्यासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
न्यायालयाने शंतनू याला दिलासा देत 10 दिवसांसाठी ट्रान्झिट जामीन दिला, तर मुंबई हायकोर्टात धाव घेतलेल्या ऍड. निकिता जेकबच्या अर्जावर न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्यासमोर मंगळवारी सुनावणी घेण्यात आली. सुनावणीवेळी दिल्ली सायबर सेल पोलीसच्या वतीने ऍड. हितेन वेणेगावकर यांनी बाजू मांडली त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, सदर प्रकार हा दिल्ली येथे घडला असून न्यायालय कार्यक्षेत्राबाहेर आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळून लावावी.
निकिता जेकब यांच्या वतीने ज्येष्ठ काऊन्सिल अमित देसाई यांनी दिल्ली पोलिसांचा दावा फेटाळून लावला. त्यांनी कोर्टाला सांगितले की, टूलकिट प्रकरण इंटरनेटशी संबंधित आहे. गुन्हा दिल्लीत दाखल झाला असला तरी अटकेपासूनचा तात्पुरता दिलासा मुंबईत देता येऊ शकतो. आपल्या अशिलाला कोर्टात रीतसर अर्ज करायचा असून त्याकरिता वेळ मिळावा म्हणून केवळ चार आठवड्यांसाठी ट्रान्झिट जामीन द्यावा. हायकोर्टाने दोन्ही बाजूकडील युक्तिवाद ऐकून घेत याबाबतचा निकाल राखून ठेवला व सुनावणी तहकूब केली.
