
न्यायालये ही वैयक्तिक दुश्मनीचा राग काढण्यासाठीचे ठिकाण नाहीय हे लक्षात ठेवून न्यायप्रक्रियेचा अशा हेतूसाठी वापर करू नका असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरर्थक तक्रारींसाठी खटले दाखल करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना बजावले आहे. निरर्थक याचिकांमुळे देशातील न्यायालयांत खटल्यांचा महापूर आला आहे. काही न्यायालयांत तर 70 टक्के खटले प्रदीर्घ काळ निकालवाचून प्रलंबित आहेत. हा प्रकार कुठेतरी थांबायलाच हवा असे परखड निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. एम. शांतनागौदर आणि न्यायमूर्ती आर. एस. रेड्डी यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. कनिष्ठ न्यायालयांनी निरर्थक याचिकांचा निकाल तत्काळ लावून न्यायसंस्थांत वाढणाऱ्या खटल्यांची संख्या कमी करायला मदत करावी असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले आहे.






















































