
शहरात रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळविण्यासाठी पोलिसांची होणारी ससेहोलपट आता संपली आहे. फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून काम करणाऱ्यांना रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा 10 टक्के कोटा ठेवण्याचे आदेश राज्य अन्न व औषध प्रशासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. त्यामुळे आता पोलिसांसह आरोग्य विभागातील कर्मचारी, डॉक्टर, अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्यांना वेळेत इंजेक्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
पोलीस ठाण्यातील अधिकाऱ्यांसह कर्मचारी दिवसरात्र रस्त्यावर राबत आहेत. दुसरीकडे मात्र त्यांच्याच कुटूंबातील कोरोनाबाधित सदस्यांसह नातलगांना रेमडीसिवीर इंजेक्शन मिळविण्यासाठी धावाधाव करावी लागत होती. एकीकडे ड्युटी तर दुसरकीडे इंजेक्शन मिळविण्यासाठी अनेकांना तारेवरची कसरत करावी लागत होती. त्या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपुर्वी पुणे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनीही शासनासह अन्न व औषध विभागाकडे संपर्क साधून इंजेक्शनचा कोटा ठेवण्यासंदर्भात चर्चा केली होती. त्यानुसार आता राज्यात फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून काम करणाऱ्यांना तत्काळ इंजेक्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्न व औषध विभागाने पुढाकार घेतला आहे. त्यानुसार प्रत्येक वितरकाकडे एकूण साठ्यापैकी 10 टक्के इंजेक्शनचा साठा पोलीस कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर्स, इतर कर्मचाऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
पोलिस कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांच्या कोरोना बाधित नातलगांना रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळविण्यासाठी अनेकांकडे विचारपूस केली जात आहे. मात्र, इंजेक्शन उपलब्ध होत नसल्यामुळे फ्रंटलाईन काम करणाऱ्या योद्ध्यांवरही काळ्या बाजाराने इंजेक्शनची खरेदी करावी लागत असल्याचे दिसून आले होते. मात्र, राज्य शासनाच्या आदेशानुसार प्रत्येक वितरकाला त्याच्याकडील साठ्यापैकी 10 टक्के कोटा फ्रंटलाईन वर्कर्स ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांसह अत्यावश्यक सेवेत काम करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. याप्रकरणी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यकतेनुसार जिथे गरज आहे, त्या ठिकाणी वितरणाचा निर्णय घेण्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
कोरोना बाधित पोलिसांची संख्या 200 पेक्षा जास्त
पोलिस दलातील कोरोना बाधितांची संख्या 200 पार झाली आहे. त्यामुळे त्यातील काहीजणांना रेमडेसिवीर इंजेक्शनची आवश्यकता भासत असल्याचे डॉक्टरांकडून सांगण्यात आले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या आदेशानुसार वितरकांना 10 टक्के इंजेक्शनचा कोटा फ्रंटलाईन वर्कर्ससाठी ठेवावा लागणार आहे. त्यामुळे पोलीस दलातील कोरोनाबाधित कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. दरम्यान, यंदा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे संसर्ग झालेल्या पोलिसांचा आकडा 200 पेक्षा जास्त गेला आहे.
कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांची धावपळ संपणार
शहरात रस्त्यावर पेट्रोलिंग, नाकाबंदी आणि बंदोबस्त करणाऱ्या पोलिसांमध्ये दिवसेंदिवस संसर्ग होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्या पार्श्र्वभूमीवर काही बाधितांना तत्काळ रेमडेसिवीर इंजेक्शन मिळविण्यासाठी अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्यानुसार दोन दिवसांपुर्वी अन्न व औषध प्रशासनासह वरिष्ठ पातळीवर चर्चा केली होती. आता 19 एप्रिलपासून शासनाने फ्रंटलाईन वर्कर्ससाठी इंजेक्शनचा 10 टक्के कोटा ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे इंजेक्शन मिळविण्यासाठी कर्मचाऱ्यांसह अधिकाऱ्यांची धावपळ संपणार आहे.
-अमिताभ गुप्ता, पोलीस आयुक्त, पुणे शहर


























































