राज्यातील सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षण तपासणीला वेग येणार

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राज्यातील सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षण तपासणीला आता वेग येणार आहे. सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी ऑडिट विभागात असलेल्या आठ विशेष लेखापरीक्षकांसह 86 अस्थायी पदांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून लेखापरीक्षण प्रलंबित असलेल्या संस्थांच्या लेखापरीक्षणाला आणि अहवाल तपासणीच्या कामाला वेग येणार आहे.

राज्यात अडीच लाखांहून अधिक सहकारी संस्था असून त्यांना आपल्या वार्षिक कारभाराचे प्रत्येक वर्षी लेखापरीक्षण करणे सहकार कायद्याने बंधनकारक आहे. त्यासाठी प्रत्येक संस्थेने आपल्या कारभारचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी ऑडिटरची नेमणूक करून लेखापरीक्षणाचे काम पूर्ण करू त्याचा अहवाल सहकार विभागाला सादर करणे केला जातो. सहकार विभागाच्या जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक विभागाकडून त्याची तपासणी करून आढळलेले दोष दूर करण्याचे निर्देश दिले जातात. पण या विभागात विशेष लेखापरीक्षक वर्ग-2 ची आठ पदे, लेखापरीक्षक श्रेणी-1 ची 2 पदे, लेखापरीक्षक-2 ची 10 पदे, उपलेखापरीक्षकांची 25 पदे कनिष्ठ लिपिकाची 19 तर शिपायांची 22 पदे अस्थायी असून त्यावर कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱयांची ऑगस्टअखेर मुदत संपत आहे.

लेखापरीक्षण न केलेल्या संस्थांना नोटीस

कोरोनामुळे गेल्या दोन वर्षांत अनेक सहकारी संस्थांनी आपल्या कारभाराचे लेखापरीक्षण केलेले नाही. त्यामुळे त्यांना लवकरच नोटीस पाठवून तत्काळ लेखापरीक्षण करून घेण्याबाबत निर्देश दिले जाणार आहेत. त्यानंतरही लेखापरीक्षण पूर्ण न करणाऱया सहकारी संस्थांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे सहकार विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱयाने सांगितले.