वर्ष बदलांचे, नव्या आव्हानांचे! 

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

 >> विदुला देशपांडे

2021 हे वर्ष काही दिवसांतच संपेल. या वर्षात जागतिक पटलावर अमेरिकेतील सत्तांतर आणि अफगाणिस्तानात आलेली तालिबानची राजवट या दोन प्रमुख घटना उल्लेखनीय ठरल्या. हिंदुस्थानच्या दृष्टीने विचार करता जागतिक पटलावर हिंदुस्थानची भूमिकात्मक बाजू उजवी दिसत असली तरी चीनच्या आव्हानाने हिंदुस्थानच्या चिंतेत भर घातली आहे. म्यानमार, नेपाळमधील घडामोडीही हिंदुस्थानसाठी अनुकूल ठरणाऱ्या नाहीत. रशियाची हिंदुस्थानशी मैत्री कितीही गाढ असली तरी चीनसोबतची पुतिन यांची वाढती जवळीक दुर्लक्षिण्याजोगी नाही.

कोरोना साथीच्या सावटात संपूर्ण जगाने दोन वर्षे घालवली. या काळात जगापुढे केवळ आरोग्याचाच प्रश्न होता आणि तेव्हा हिंदुस्थानने सौहार्दाची भूमिका घेऊन जगातील अनेक देशांना मदतीचा हात पुढे केला. हिंदुस्थानचा आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सहभाग आता इतका वाढला आहे की हिंदुस्थानात नुकतेच येऊन गेलेले रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमिर पुतीन यांनी हिंदुस्थानचे एक महान शक्ती म्हणून वर्णन केले आहे. पुतिन यांची हिंदुस्थान भेट अनेक अर्थांनी महत्त्वाची होती. शीतयुद्धाच्या काळात हिंदुस्थान आणि रशिया विशेषतः पूर्वीचा सोविएत युनियन यांची घट्ट मैत्री होती. नव्वदच्या दशकात सोविएत युनियनचे विभाजन झाल्यावर जागतिक राजकारणच बदलले. महासत्तांमधील स्पर्धा संपुष्टात आली आणि शीतयुद्धही संपले. हिंदुस्थानचेही परराष्ट्र धोरण हळूहळू बदलू लागले. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान झाल्यावर त्यांचे परराष्ट्र धोरण अमेरिकेकडे झुकणारे होते. इस्रायलशीही त्यांनी जवळीक साधली. रशियाबरोबरच्या जुन्या मैत्रीत थोडे अंतर येऊ लागले. यावर्षी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी जो बायडेन आल्यानंतर अमेरिकेने आक्रमक होत युक्रेनबाबत रशियाला सज्जड दम दिला. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले तर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असे अमेरिकेने रशियाला बजावले आहे. यामुळे रशियाने चीनबरोबर मैत्री केली आहे. हिंदुस्थान अमेरिकेला जास्त महत्त्व देऊ लागला असला तरी हिंदुस्थानची शस्त्रांत्रांची गरज एकटा अमेरिका भागवू शकत नाही. रशिया हिंदुस्थानला अनेक वर्षे शस्त्रांत्रांचा पुरवठा करत आहे आणि ही बाजारपेठ रशियाला गमवायची नाहीये. म्हणूनच हिंदुस्थान आणि रशिया दरम्यान झालेले शस्त्रांत्र करार महत्त्वाचे आहेत. या वर्षी जागतिक स्तरावर घडलेल्या दोन महत्त्वाच्या घटना म्हणजे अमेरिकेत आणि अफगाणिस्तानात झालेले सत्तांतर.

अमेरिकेत झालेले सत्तांतर

2020 च्या अखेरीस अमेरिकेत झालेल्या निवडणुकीत डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पराभव होऊन डेमॉक्रॅटीक पक्षाचे जो बायडेन निवडून आले. ज्येष्ठ राजकीय नेता म्हणून त्यांना सगळे ओळखत होते. जो बायडेन सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी ट्रम्प यांच्या अनेक वादग्रस्त निर्णयांना केराची टोपली दाखवली. पण सत्तेवर आल्यानंतर काहीच काळात स्वतः बायडेन यांनी अफगाणिस्तानबाबत घेतलेला निर्णय खूप वादग्रस्त ठरला आणि जगाच्या राजकारणावर त्यामुळे परिणामही झाला. हा निर्णय म्हणजे अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घेण्याचा. वास्तविक अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून सैन्य मागे घ्यायचा निर्णय पूर्वीच घेतला होता. पण त्यापूर्वी अफगाण सैन्याला युद्धाचे प्रशिक्षण देऊन त्याला तालिबान्यांविरोधात लढण्यासाठी तयार करण्याचे कामही अमेरिका करणार होता. आणि तसे प्रशिक्षण अफगाण सैनिकांना मिळतही होते. पण मे महिन्यात अमेरिकेने अचानक सैन्य वापसीची घोषणा केली आणि अफगाणिस्तान अलगद तालिबान्यांच्या हातात जाऊन पडला. अमेरिकेच्या या निर्णयावर जगभरातून टीका झाली. पण त्याचबरोबर अफगाणिस्तान जागतिक राजकारणाचा अड्डाही बनला.

2001 मधील तालिबान राजवट हिंदुस्थानच्या पूर्ण विरोधात होती आणि पाकिस्तानच्या अधीन होती. हिंदुस्थानला अफगाणिस्तानात प्रवेश द्यायलाही त्यांची तयारी नव्हती. पण आता अफगाणिस्तानात हिंदुस्थानचा दबदबा वाढला आहे. हिंदुस्थानकडून मानवतावादी दृष्टिकोनातून दिली जाणारी मदत अफगाणिस्तान स्वीकारतो आहे, इतकेच नव्हे तर आम्हाला हिंदुस्थानशी मैत्री करायची आहे, असेही तालिबान्यांनी जाहीर केले आहे.

अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून लक्ष काढून घेतल्यामुळे तेथील परिस्थिती आपल्या नियंत्रणात राहावी यासाठी चीन आणि रशिया हे दोन्ही देश प्रयत्न करू लागले आहेत. हिंदुस्थानचा अफगाणिस्तानातील रस वेगळा आहे. हिंदुस्थानला अफगाणिस्तानवर आपले थेट नियंत्रण ठेवण्यात फारसा रस नाही. पण अफगाणिस्तानच्या भूमीचा हिंदुस्थानविरोधी दहशतवाद रूजण्यासाठी करण्याला हिंदुस्थानचा कडाडून विरोध आहे आणि तसा इशारा हिंदुस्थानने तालिबान राजवटीला दिला आहे.

कंगाल पाकिस्तान

पाकिस्तान अफगाणिस्तानमधील तालिबान राजवट आपल्या टाचेखाली कशी राहील या प्रयत्नात आहे. पण आता या देशाची इतकी दुरवस्था झाली आहे की त्याच्या कोणत्याही कारवायांकडे आता गंभीरपणे पाहिले जात नाही. हिंदुस्थानविरोधी दहशतवाद हे एकच धोरण पाकिस्तानकडे आहे. अफगाणिस्तानात तालिबानपूर्व सत्ताधारी म्हणजे हमीद करझाई आणि अशरफ घनी हे हिंदुस्थानच्या जवळचे होते. आता तालिबान राजवट हिंदुस्थानच्या बाजूने नसली तरी कट्टर विरोधातही नाही. कारण अफगाणिस्तानला जी काय मदत होईल ती हिंदुस्थानातून याची जाणीव त्या राजवटीला आहे. पाकिस्तानला भीती आहे ती पाकिस्तानी तालिबानी त्या देशात हैदोस घालतील याची आणि त्या भीतीतूनच पाकिस्तानने अफगाणिस्तानात तालिबानला पाठिंबा दिला आहे. पाकव्याप्त कश्मीरमध्ये इम्रान खान सरकारविरोधात असंतोष वाढत आहे. बलुचिस्तानमध्येही पाकिस्तानी विरोधी कारवाया होत आहेत. संपूर्ण जगाने पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांना कंटाळून त्या देशापासून चार हात लांब राहण्याचे धोरण आखले आहे. अगदी अमेरिकाही गरजेपुरतेच पाकिस्तानशी संबंध ठेवून आहे. नाही म्हणायला चीनचा आधार पाकिस्तानला आहे. पण चीन दहशतवादापासून स्वतःला दूर तर ठेवतोच, पण स्वतःच्या स्वार्थासाठी तो पाकिस्तानचा वापर करून घेत आहे. पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती डबघाईला आली आहे आणि आपल्या देशापुढील आर्थिक संकट दूर कसे करायचे या विवंचनेत सध्या इम्रान सरकार आहे.

चीनची आगळीक

गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून हिंदुस्थान आणि चीन यांच्यातील तणाव वाढतो आहे. चीनने डोकलाम येथे सैन्य घुसवल्यानंतर हिंदुस्थानने त्याला तीव्र विरोध केला आणि त्यामुळे चीनला माघारही घ्यावी लागली. पण तरीही चीनच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर काही ना काही कुरापती सुरूच आहेत. चीनने अरुणाचल प्रदेशवर हक्क तर सांगितलाच आहे, पण त्या राज्याला लागून असलेल्या सीमेवर वसाहती वसवण्याचे कामही सुरू केले आहे. चीनचे आव्हान कसे मोडीत काढायचे हे मोठे आव्हान सध्या हिंदुस्थानसमोर आहे. पण चीनविरोधात हिंदुस्थानने व्यूहरचना जबरदस्त केली आहे. एका बाजूला अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देश यांच्या साथीने हिंदुस्थानने आग्नेय आशियात चीनविरोधात आघाडी उभी केली आहे. साऊथ चायना समुद्रात अमेरिका, युरोपियन राष्ट्रे आणि आग्नेय आशियातील देश या सगळ्यांच्या विरोधाला चीनला तोंड द्यावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत चीनने हिंदुस्थानविरोधी कारवाया सुरू केल्या आहेत. चीनला रोखणे हिंदुस्थानला जमणार नाही, असा एक सार्वत्रिक समज आहे. अनेक वेळा तो खोटा ठरवूनही हा समज कायम होता. चीन जागतिक स्तरावर एकाकी पडला आहे. रशियासारखे देश त्याच्याबरोबर आहेत, पण ते आता हिंदुस्थानशीही सख्य बाळगून आहेत. चीनला महासत्ता बनण्याची स्वप्ने पडत आहेत. पण तैवान, हाँगकाँग आणि स्वतःच्या देशातील असंतोष दडपणे या देशाला आगामी काळात महागात पडेल असे दिसत आहे.

आता हिंदुस्थान जागतिक राजकारणात अधिक सक्रीय झाला आहे आणि तितकाच आक्रमकही. हिंदुस्थानच्या शेजारी राष्ट्रांना हे पचनी पडणे कठीण आहे. म्हणूनच हिंदुस्थानविरोधात कुरापती काढण्याचे राजकारण ते सुरूच ठेवतील. या देशांना चीनचे असणारे पाठबळ दुर्लक्षित करता येणार नाही. नेपाळसारख्या हिंदुस्थानचा पारंपरिक मित्र राष्ट्र असणाऱ्या देशाने हिंदुस्थानच्या हद्दीतील भूभाग त्यांच्या नकाशामध्ये दाखवण्याचे धारिष्टय दाखवले ही बाब निश्चितच हिंदुस्थानला विचार करायला लावणारी ठरली. त्यातूनच भविष्यात चीनने आक्रमण केल्यास ते युद्ध चीन-पाकिस्तान विरुद्ध हिंदुस्थान असे न राहता नेपाळचाही त्यामध्ये समावेश होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली. म्यानमारमध्ये आंग स्यान स्यू की यांच्याशी हिंदुस्थानचे संबंध चांगले होते; मात्र लष्कराने तेथील लोकशाही शासन उलथवून टाकले आहे. त्यामुळे मान्यमारमध्ये अमानुष नरसंहार आणि हिंसाचार सुरू आहे. याला चीनची साथ आहे. आज संपूर्ण जग म्यानमारवर आर्थिक निर्बंध टाकू शकत नाही; कारण तसे केल्यास म्यानमार हा चीनच्या मुठीत जाण्याची शक्यता आहे. भूतानलगतच्या सीमेवर चीनने गावे वसवण्यास सुरुवात केल्याचे समोर आले होते. तिबेटमध्ये शी झिनपिंग यांनी केलेल्या गुप्तदौऱ्याची माहिती हिंदुस्थानसह जगाला हा दौरा संपल्यानंतर समजली. या दौऱ्यादरम्यान त्यामुळे येणाऱ्या वर्षात दहशतवाद आणि चीनचा विस्तारवाद ही दोन मुख्य आव्हाने हिंदुस्थानसमोर आहेत.

(लेखिका ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)