शालेय शिक्षण विभागाने 12 ऑगस्ट 2021 रोजी जारी केलेल्या 15 टक्के शुल्क कपातीच्या शासननिर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने दिलेली स्थगिती ही केवळ महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनशी (मेस्टा) संलग्नित शाळांपुरतीच लागू आहे. शासननिर्णयानुसार राज्यातील इतर शाळांना फीकपात करणे बंधनकारक आहे, असे ‘मेस्टा’च्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. ‘मेस्टा’च्या नावाचा गैरवापर करून राज्यातील इतर शाळा 15 टक्के फी कपात करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे ‘मेस्टा’नेच उघडकीस आणले आहे.
15 टक्के फी कपातीच्या शासननिर्णयाला सरसकट स्थगिती दिलेली नाही. त्यामुळे ‘मेस्टा’शी संलग्न शाळा वगळता राज्यातील सर्व माध्यमांच्या, व्यवस्थापनांच्या शाळांनी फी कपात करणे बंधनकारक आहे. ‘मेस्टा’च्या नावाचा गैरवापर करून अनेक शाळा 15 टक्के फी कपात करण्यास टाळाटाळ करत असल्याची माहिती ‘मेस्टा’चे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजय तायडे-पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी संस्थेचे महासचिव प्रा. विनोद पुलकर्णी, महिला ‘मेस्टा’च्या प्रदेशाध्यक्ष सुदर्शना त्रिगुणाईत, पुणे विभागीय अध्यक्ष राजीव जगताप, पुणे, पिंपरी -चिंचवड ‘मेस्टा’ शहर जिल्हाध्यक्ष संदीप काटे, शहराध्यक्ष स्नेहा चक्रवर्ती आदी उपस्थित होते.
कोरोना विषाणू प्रादुर्भावामुळे आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्याचे लक्षात घेऊन ‘मेस्टा’ने संलग्न शाळांतील गरजू विद्यार्थ्यांना 25 टक्के फी सवलत दिली. मात्र 12 ऑगस्ट 2021 रोजी शालेय शिक्षण विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शैक्षणिक वर्ष 2021-22 साठी फीमध्ये सरसकट 15 टक्के फी कपातीचा शासननिर्णय प्रसिद्ध केला. ‘मेस्टा’ने आधीच 25 टक्के फी सवलत दिलेली असल्याने शासनाच्या सरसकट 15 टक्के फी कपातीच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिले.
