
नगर जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांतील 14 कोटी 18 लाख 16 हजार 211 रुपयांचे वीज बिल थकले होते. त्यामुळे राज्यातील पाच हजार 477 शाळांचा तात्पुरता, तर 11 हजार 621 शाळांचा कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषद शाळा अंधारात होत्या. शासनाने खंडित वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यासाठी महावितरणला 14 कोटींवर निधी दिला आहे. त्यामुळे आता सर्व जिल्हा परिषद शाळांची वीजजोडणी पूर्ववत होत आहे.
ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी जिल्हा परिषदेमार्फत गावोगावी शाळा सुरू करण्यात आल्या. मोठय़ा लोकसंख्येच्या गावात प्रामुख्याने शाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. बदलत्या काळानुसार जिल्हा परिषदांच्या शाळांत डिजिटल शिक्षणाचे वारे आले. त्यामुळे शाळांचे सर्व काम ऑनलाइनवर आले. कोरोनामुळे मध्यंतरीच्या दोन वर्षांत ऑनलाइनला मोठी गती मिळाली. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासह सर्व कामकाज ऑनलाइनच सुरू होते. त्यासाठी गेल्या काही वर्षांत शाळांतून विजेचा मोठय़ा प्रमाणात वापर झाला. जिल्हा परिषदेच्या शाळांना इतर खर्चासाठी निधी मिळत नाही. त्यामुळे शाळांतील वीज बिल भरायचे कशातून, हा प्रश्न शाळांसमोर होता. परिणामी वीज बिल थकीत राहिले.
त्या बिलांच्या रकमा वाढत गेल्यावर महावितरणने शाळांतील वीज बिलांची कनेक्शन तोडली. त्यामुळे शाळा अंधारात जाऊन तेथील ऑनलाइनचे कामकाजही ठप्प झाले होते. त्यामुळे शाळांची घडीही विस्कटली होती. राज्यातील 11 हजार 621 शाळांची सहा कोटी 78 लाख 16 हजार 221 रुपये थकबाकी होती. त्यामुळे त्या शाळांचा वीज पुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला होता. त्याचबरोबर पाच हजार 477 शाळांची सात कोटी 39 लाख 99 हजार 990 रुपयांची थकबाकी होती. त्या शाळांचा वीजपुरवठा तात्पुरता खंडित करण्यात आला होता.
संबंधित 17 हजार 98 शाळांची 14 कोटी 18 लाख 16 हजार 221 रुपयांची वीज बिलाची थकबाकी होती. राज्य सरकारने ती थकबाकी भरण्यासाठी निधीची उपलब्धता करून दिली. त्यामुळे राज्यातील 17 हजार 98 जिल्हा परिषद शाळांतील वीजपुरवठा पूर्ववत होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

























































