शाश्वत शहरे आणि पर्यावरणीय आव्हाने

>> किशोर रिठे

संपूर्ण जगात एकीकडे अर्थव्यवस्थेचे कोसळणे आणि दुसरीकडे युद्ध या दोन गोष्टी प्रामुख्याने चर्चेत असताना हवामान बदलाने दाखविलेले रौद्ररूप आणि त्यामुळे सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे मोडलेले पंबरडे ही महत्त्वाची चिंता अर्थतज्ञांच्या लक्षात आली आहे. आर्थिक विकासाचे लक्ष्य भिंतीला टांगून ठेवून अर्थव्यवस्थेतील घाटा आणि तूट भरून काढताना सर्वांच्या नाकी नऊ आले आहेत. हे चित्र इतके भयावह आणि सार्वत्रिक आहे की, शाश्वत शहरांच्या गप्पा आता अचानक गडप झाल्या आहेत.

मुंबई किंवा नवी मुंबईसारख्या देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या शहरांच्या विकासाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असते. बऱयाचदा देशातील इतर शहरे त्याचे अनुकरणही करतात. त्यामुळेच मुंबई शहराचा शाश्वत विकास साधताना त्याकडे राजकीय दृष्टिकोनातून, आर्थिक हितसंबंधातून पाहण्यापेक्षा हवामान बदल व पर्यावरणीय निकषांमधून पाहणे जास्त आवश्यक असते. शहरांच्या शाश्वत विकास व त्यांच्या पुढील पर्यावरणीय आव्हानांबद्दल पर्यावरणप्रेमी किशोर रिठे यांचा हा लेख!

सध्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील प्रादेशिक, राष्ट्रीय किंवा विदेशातील बातम्यांमध्ये पावसाने सर्वत्र थैमान घातल्याचे दिसते. महाराष्ट्रातील समुद्राने मुंबईतील कल्याण, जुहू आणि नवी मुंबईसारख्या भागांना तर गुजरातमधील वापी शहराला दमणगंगा नदीने आणि तेलंगणामधील अनेक शहरांना गोदावरी नदीने आपले रौद्ररूप दाखवून पुढील भयंकर धोक्याची जाणीव करून दिली आहे. हेच चित्र विदेशातील बातम्यांमध्ये दिसते आहे. सर्वत्र हाहाकार, महाप्रलय वगैरे विशेषणे ऐकायला येत आहेत. संपूर्ण जगात एकीकडे अर्थव्यवस्थेचे कोसळणे आणि दुसरीकडे युद्ध या दोन गोष्टी प्रामुख्याने चर्चेत असताना हवामान बदलाने दाखविलेले रौद्ररूप आणि त्यामुळे सर्वच देशांच्या अर्थव्यवस्थांचे मोडलेले पंबरडे ही महत्त्वाची चिंता अर्थतज्ञांच्या लक्षात आली आहे. आर्थिक विकासाचे लक्ष्य भिंतीला टांगून ठेवून अर्थव्यवस्थेतील घाटा आणि तूट भरून काढताना सर्वांच्या नाकी नऊ आले आहेत. हे चित्र इतके भयावह आणि सार्वत्रिक आहे की, शाश्वत शहरांच्या गप्पा आता अचानक गडप झाल्या आहेत.

सर्वत्र असे निराशाजनक चित्र असले तरी यातून मार्ग तर काढावाच लागेल. तसे असेल तर राज्यांच्या आणि देशाच्या नेतृत्वांनी हवामान बदलाने जन्मास घातलेल्या समस्यांमागील पर्यावरणीय विषय नीट समजून घेणे गरजेचे आहे. विकासाचा रथ ओढताना निसर्गाचा थोडाफार ऱहास झाला तरी चालेल, पण विकास प्रकल्प त्वरित झाले पाहिजेत अशी पूर्वी घेतलेली भूमिका आता यापुढे चालणार नाही. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर ती राज्यकर्त्यांसोबतच जनतेच्या जिवावर उठणारी ठरणार आहे. मग अशा परिस्थितीत महाशहरांमधील विकास प्रकल्पांना खीळ बसेल काय? तर तसे काही निश्चितच होणार नाही, परंतु शहरी विकासाचा वेग मात्र जरूर मंदावणार आहे. काही शहरी विकास प्रकल्पांवर बंधनेसुद्धा येणार आहेत आणि काही प्रकल्पांचे स्वरूप बदलावे लागणार आहे.

आपल्या मुंबई शहराचेच उदाहरण घ्यायचे झाल्यास येथे मागील दहा वर्षांमध्ये नवी मुंबई विमानतळ, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ते कान्हेरी गुंफा असा केबल कार प्रकल्प, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ते तुंगारेश्वर अभयारण्य यांना जोडणाऱया वन्य प्राणी संचार मार्गातून जाणारा बुलेट ट्रेन, मुंबई-अहमदाबाद मल्टिमोडल कॉरिडॉर, दिल्ली-मुंबई मालवाहतूक रेल्वेमार्ग (DFC), आरे कारशेड, राष्ट्रीय उद्यानाखालून जाणारा प्रस्तावित ठाणे-बोरिवली भुयारी रस्ता, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्ग असे अनेक विकास प्रकल्प चर्चेत आले. या सर्व प्रकल्पांना एकतर वन जमीन/ कांदळवने हवी होती किंवा त्यांच्यामुळे वन्य जीव अधिवास, समुद्री जलचर, पाणपक्षी यांच्या अधिवासांना धोका आहे.

यापैकी नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पास वनसंवर्धन कायदा 1980 (फॉरेस्ट क्लिअरन्स) व वन्य जीव संरक्षण कायदा 1872 (वन्य जीव परवानगी) मिळाली आहे. असे असले तरी या परवानग्या घेताना संबंधित विभागांनी केवळ परवानगी मिळावी या हेतूने प्रकल्पांच्या मूळ संरचनेमध्ये अनेक बदल केले आहे. हे करताना हवामान बदलाची पार्श्वभूमी किंवा पर्यावरणीय निकष याबाबत हे विभाग तितकेसे गंभीर नव्हते असे म्हणण्यास पुरेसा वाव आहे. याचे काम अद्याप पूर्ण झाले नाही. या प्रकल्प स्थळानजीक यंदाच्या पवसाळ्यातील परिस्थिती ही इकडे गुंतवणूक करणाऱयांची तसेच निधी मंजूर करणाऱया बँका या दोहोंचीही चिंता वाढविणारी आहे.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ते कान्हेरी गुंफा या केबल कार प्रकल्पास वन्य जीव मंजुरी घेताना सादर प्रकल्प राष्ट्रीय उद्यानातील वन्य जीवांच्या अधिवासावर विपरीत परिणाम करणार नाही यासाठी तो बाहेरून नेण्याचे सुचविण्यात आल्याने फाइलबंद झाला.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ते तुंगारेश्वर अभयारण्य यांना जोडणाऱया वन्य प्राणी संचार मार्गातून जाणारा बुलेट ट्रेन, मुंबई-अहमदाबाद मल्टिमोडल कॉरिडॉर, दिल्ली-मुंबई मालवाहतूक रेल्वेमार्ग (DFC) या सर्व प्रकल्पांचा एकत्रित विचार करून हा वन्य प्राणी संचार मार्ग खंडित होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. त्यासाठी शासनाने एक समिती गठित करून योग्य उपाययोजना आखल्या. राष्ट्रीय उद्यानाखालून 1.7 कि.मी. जाणारा प्रस्तावित ठाणे-बोरिवली भुयारी रस्ता हा ऑगस्ट 2015 मध्ये चर्चेत आला. याला लागणारी 34 हेक्टर वन जमीन व बोगद्यामुळे राष्ट्रीय उद्यानाची व येथील भूगर्भीय जलस्रोतांची होणारी संभाव्य हानी यामुळे या प्रकल्पावर पर्यावरण तज्ञांकडून टीका झाली. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वारे तयार केलेल्या या प्रकल्पावर ठाणे महापालिकेद्वारे नोव्हेंबर 2021 मध्ये जनतेकडून सूचना व आक्षेप मागविण्यात आले. यामध्ये बहुतांश लोकांनी शहरात मेट्रो प्रकल्पांचे जाळे पूर्ण केल्याशिवाय अशा प्रकल्पाचा विचार होऊ नये असे विचार ठासून सांगितले.

मुंबईमधील मरीन ड्राइव्ह ते वरळी आणि बांद्रा-वरळी सी लिंक हा दक्षिण मुंबई व पश्चिम उपनगरांस जोडणारा साधारणतः 10 कि. मी. लांबीचा समुद्री महामार्ग प्रकल्प कोस्टल रेग्युलेशन झोन अधिसूचना, 2011 मुळे चर्चेत आला. भरती आणि ओहोटी यामधील समुद्री भागात तसेच भरती रेषेपासून 500 मीटर अंतरापर्यंत या अधिसूचनेनुसार कोणतेही बांधकाम करण्यास मनाई आहे. त्यामुळे साहजिकच या प्रकल्पासही विरोध झाला, परंतु हा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा महाआघाडी सरकारने निश्चय केला. अर्थात, त्यामुळे भविष्यात राज्याला लाभलेल्या 720 कि. मी. समुद्रकिनाऱयालगत अनेक रस्ते प्रकल्प व त्याअनुषंगाने उभारल्या जाणाऱया वास्तू उभ्या राहतील अशी भीती पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त होत आहे.

एकूणच काय तर वने, वन्य जीव व पर्यावरणविषयक कायदे कितीही असले तरी आपल्या शहरांचा विकास हा शाश्वत ठेवण्यासाठी शहरी विकासाचा ढाचा हा या कायद्यांच्या चौकटीत असला पाहिजे. हे फक्त मुंबई शहरासच नाही, तर देशातील सर्वच शहरांना लागू होते. ही शहरे ‘शाश्वत’ असली तरच ती ‘स्मार्ट’ असणार ही खूणगाठ आपण बांधायला हवी.

मुंबई किंवा नवी मुंबईसारख्या देशातील अत्यंत महत्त्वाच्या शहरांच्या विकासाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असते. बऱयाचदा देशातील इतर शहरे त्यांचे अनुकरणही करतात. त्यामुळेच मुंबई शहराचा शाश्वत विकास साधताना त्याकडे राजकीय दृष्टिकोनातून, आर्थिक हितसंबंधातून पाहण्यापेक्षा हवामान बदल व पर्यावरणीय निकषांमधून पाहणे जास्त आवश्यक असते. तसे झाले नाही तर आपण सर्वच तोंडावर पडण्याची (बुडण्याची) शक्यता जास्त असते. यात शेवटी भरडल्या जाणार त्या मुंबई शहरात राहणाऱया पुढच्या अनेक पिढय़ा आणि त्यांच्या विकासाचे दायित्व असणारे पुढील राजकीय नेतृत्व!

– [email protected]
(लेखक पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात कार्यरत आहेत)