>> मंगेश मोरे
एकीकडे ग्राहक संरक्षणाचा ढोल बडवणाऱया मिंधे सरकारने प्रत्यक्षात ग्राहक न्यायालयांकडे पाठ फिरवून ग्राहकहिताचा प्रश्न ‘रामभरोसे’ सोडला आहे. त्यामुळे अपुऱया सुविधा आणि कमी मनुष्यबळाच्या मदतीने कामकाजाचा गाडा हाकणाऱया ग्राहक न्यायालयांमध्ये तब्बल लाखांवर खटले रखडले आहेत. अशा परिस्थितीत वेळीच न्याय मिळण्याची ग्राहकांची आशा मावळली आहे. राजकारणातून वायफळ उद्योग करणाऱया मिंधे सरकारच्या दरबारी ग्राहकांना न्याय कधी मिळणार, असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
राज्यात महाराष्ट्र ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व त्या अखत्यारीत संभाजीनगर, नागपूर, अमरावती, नाशिक, कोल्हापूर आणि पुणे अशी सर्किट बेंच कार्यरत आहेत. तसेच प्रत्येक जिल्हा पातळीवर तिथल्या ग्राहकांच्या तक्रारींचा निपटारा करणारी जिल्हा ग्राहक न्यायालये आहेत. न्यायालयांचे एवढे व्यापक जाळे असूनही तिथे सुविधांची बोंब असल्याने ग्राहकांच्या तक्रारींचे घोंगडे भिजत पडत आहे. राज्य पातळीवरील प्रमुख महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामध्ये न्यायाधीश आणि कर्मचाऱयांची अपुरी पदे आहेत. या आयोगासाठी न्यायाधीशांची एकूण सहा पदे मंजूर आहेत, मात्र सध्या केवळ एक न्यायाधीश असल्यामुळे तीन बेंचच्या जागी एकाच बेंचद्वारे न्यायदान सुरू आहे. विशेष म्हणजे या एका बेंचचे कामकाज सुरू ठेवण्यासाठीदेखील 15 दिवस संभाजीनगर आणि 15 दिवस नागपूर येथील सर्किट बेंचच्या न्यायाधीशांना मुंबईत यावे लागत आहे.
दोन वर्षांपूर्वी, सप्टेंबर 2020 मध्ये न्यायाधीश ए. पी. भंगाळे हे सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या जागी न्यायाधीश पी. एन. बोरा आले, मात्र त्यांनीही राजीनामा दिला. त्यानंतर जूनमध्ये न्यायाधीश एस. पी. तावडे यांची नियुक्ती करण्यात आली. सध्या त्यांचे एकमेव बेंच प्रलंबित खटल्यांची गाडी पुढे रेटत आहे. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय लोकअदालत पार पडली, मात्र त्याचा प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येवर फारसा फरक पडला नाही.
राज्य व सर्किट बेंचमधील प्रलंबित खटले
35,663
जिल्हा पातळीवरील
प्रलंबित खटले
65888
न्यायाधीशांच्या अपुऱया संख्येमुळे ग्राहकांना न्याय मिळण्यात उशीर होत आहे. अनेक प्रकरणे चार-पाच वर्षे रखडली आहेत. कोरोना महामारीच्या दोन वर्षांत न्यायालयांचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प होते. परिणामी, प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत मोठी भर पडली आहे. न्यायालयीन व्यवस्थेतून सरकारला अपेक्षित महसूल मिळत नाही. त्यामुळे सरकारचे या ग्राहक न्यायालयांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत आहे.
– संदीप चौरासिया, वकील
