>> शैलेश निकाळजे
केवळ राजकीय क्षेत्रच नव्हे तर सहकार, सांस्कृतिक आणि धार्मिक क्षेत्रही भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने पोखरले आहे. त्यामुळे कुठे कुठे ठिगळ लावणार, हा प्रश्न सर्वसामान्यांना भेडसावतो आहे. त्यातच सोन्याची जेजुरी म्हणून प्रख्यात असलेले महाराष्ट्राचे कुलदैवत खंडोबा देवस्थानही सुटले नाही. अनेक जण भ्रष्टाचाराबद्दल नुसते बोलतात, पण काही जण आवाज उठवण्याचे धारिष्टय़ दाखवतात. मात्र त्यांचे कौतुक होण्याऐवजी त्यांनाच नामोहरम करून चौकशीच्या फेऱयात अडकवले जाते. तसाच काहीसा प्रकार मार्तंड देवस्थान ट्रस्टच्या माजी विश्वस्त नंदा राऊत आणि सुरेंद्र कदम या दोघांच्या बाबतीत घडला आहे. गेली 17 वर्षे दोघेही जेजुरीतील भ्रष्टाचार मोडून काढण्यासाठी अविरतपणे लढा देत आहेत.
महाराष्ट्राच्या पुणे जिह्यातील जेजुरी येथे मार्तंड देवस्थानचे ’खंडोबा’ हे प्राचीन मंदिर आहे. या देवस्थानाला चारशे वर्षांचा इतिहास आहे. केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर देशविदेशातील भाविक येथे येतात. या भाविकांकडून देवस्थानाच्या व्यवस्थापनाला वर्षभरात कोटय़वधींच्या देणग्या मिळतात. त्यात मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार केला जातो. पण ’तेरी भी चुप और मेरी भी चुप’ या उक्तीप्रमाणे कुणीही ब्रदेखील काढत नाही. भोळय़ाभाबडय़ा भाविकांना मात्र याची सुतराम कल्पनाही नसते. केवळ श्रद्धेपोटी ते येत असतात. महत्त्वाचे म्हणजे देवस्थानला जुने राजे आणि भाविकांनी कोटय़वधींच्या जमिनी इनाम म्हणून दिल्या आहेत. आतापर्यंत जेजुरी गाव आणि त्याबाहेरील सांगवी, गिरवी, चाकण, देवगाव, पिसावरे, लिंब, तरंगवाडी, सणसर अशा अनेक ठिकाणी 250हून अधिक एकर जमिनी देवस्थानच्या इनामी जमिनी आहेत. तिथले वहिवाटदार त्या जमिनी कसत आहेत. पीक काढत आहेत. त्यांना त्या जमिनीपासून उत्पन्न मिळत आहे. परंतु ते देवस्थानला कोणत्याही स्वरूपात मोबदला देत नाहीत. हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे. धक्कादायक गोष्ट अशी की, आता या काही इनामी जमिनीवर अपामण करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने देवस्थानच्या इनामी जमिनीवर बेकायदेशीरपणे त्या स्वत:च्या नावावर करून त्यावर हक्क सांगण्याच्या बाबतीत एक महत्त्चाचा निर्णय दिला आहे. देवस्थानच्या इनामी जमिनीवर ज्यांनी महसूल दफ्तरी नावे लावली आहेत त्या सर्व नोंदी रद्द करून त्या जमिनी पूर्वीप्रमाणे फक्त देवस्थानच्या नावे कायम ठेवण्याचा आदेश दिला आहे. वास्तविक सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयालाच आव्हान देवून मनमानी पद्धतीने जमिनीचा व्यवहार करण्यात आला आहे.
खोमणे, कुतवळ, नानीजकर, मुंडलिक, राऊत कुटुंबीय, माजी विश्वस्त भरत निखुडे यांच्यासारख्या अनेकांनी देवस्थानच्या इनामी जागा गिळंकृत केल्याचे बोलले जात आहे. यापैकीच एक उदाहरण म्हणजे सातारा जिह्यातील फलटण तालुक्यातील सांगवी येथील (गट ाढ. 384) या देवस्थानच्या मालकीच्या काही एकर जमिनीची वहिवाटदाराने परस्पर पी केली आहे. तर काही जागेवर बँकेचे कर्ज घेतले आहे. आश्चर्याची बाब अशी की, 2008मध्ये त्या वेळच्या एका माजी विश्वस्ताने देवस्थानच्या लेटरहेडवर जमिनीचा देवस्थानशी काहीएक संबंध नसताना जमिनीची पी करण्यास हरकत नाही, असे लिहून दिले आहे. याची आजी-माजी विश्वस्तांनाही कल्पना नसावी याबद्दल आश्चर्य वाटते. या सांगवी येथील जमिनीचा सातबारा देवस्थानच्या नावावर असताना एक विश्वस्त आपल्या अधिकाराखाली हे कसेकाय लिहून देऊ शकतो, असा प्रश्न माजी विश्वस्त नंदा राऊत यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्याकडे यासंबंधीची कागदपत्रे उपलब्ध आहेत. राऊत यांनी सातत्याने धर्मादाय आयुक्त, मुंबई, पुण्याचे सहधर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गृह मंत्री तसेच विधी व न्याय विभाग यांच्याकडे पाठपुरावा केला आहे.इतकेच नव्हे तर याअगोदर म्हणजे 2010 सालीही तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यासह उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, जिल्हाधिकारी, मुख्य सचिव यांच्याही निदर्शनास या बाबी आणून दिल्या आहेत.
जमीन घोटाळय़ासंदर्भात इनाम जमिनी वर्ग 3 मधून वर्ग 1 केल्या.परंतु सदर इनामी जमिनीचे प्राचीन मोडी लिपीतील काही महत्त्वाचे दस्तऐवज हाती लागल्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आल्याचे राऊत यांचे म्हणणे आहे. देवसंस्थान जमिनीची नोंदणी धर्मादाय कार्यालयात होणे जसे गरजेचे आहे तसेच फक्त कागदोपत्री नोंद होऊन उपयोग नाही. वहिवाटदारा कडून देवसंस्थाना ला मोबदला मिळणं अत्यावश्यक आहे, सदर जमिनीची खरेदीपी झाली आहे का? किंवा त्यावर कर्ज घेतली आहेत का? याबाबतीत विश्वस्तांनी शहानिशा करणे गरजेच आहे. पण तसे होताना दिसत नाही
नंदा राऊत यांनी ट्रस्ट स्थापनेपासूनच्या गैरकारभाराचे पुरावे, वर्तमानपत्राची कात्रणेही सादर केली आहेत. मात्र त्याची योग्य ती दखल घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी कायदेशीर बाबींचा आधार घेतला. गैरकारभाराची कसून चौकशी करून दोषी विश्वस्तांवर कारवाई करावी. ही कारवाई होईपर्यंत नवीन विश्वस्तांची नियुक्ती करण्यात येऊ नये. त्याऐवजी प्रशासकाची नियुक्ती करावी, अशी नोटीसच त्यांनी मुंबई आणि पुण्याच्या धर्मादाय आयुक्तांना पाठवली. त्यानंतर पो फिरली. धर्मादाय आयुक्तांतर्फे नंदा राऊत यांना आणि विधी न्याय विभागाला चौकशी अहवाल देण्यात यावे, असे पत्रक पाठवण्यात आले. मात्र हे पत्रक राऊत यांना मिळते ना मिळते तोच जेजुरीचे माजी नगराध्यक्ष अविनाश भालेराव आणि अन्य 10 जणांना नवीन विश्वस्त निवडीच्या मुलाखतीचे पत्र देण्यात आले. वास्तविक कोणी कितीही भ्रष्टाचाराबद्दल गळे काढले तरी आमचे कुणीच वाकडे करू शकत नाही, अशा भ्रमात हे लोक वावरत असल्याचा दावाही राऊत यांनी केला आहे. यासंदर्भात राऊत यांनी एक मजेशीर किस्सा सांगितला. त्या म्हणाल्या, मला आणि कदम यांना विश्वस्त पदावर बसण्यासाठी 30 लाख रुपयांची लाच मागण्यात आली होती. मात्र आम्ही दोघांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे यासंदर्भात पार केली. त्यानुसार मुंबईच्या धर्मादाय आयुक्त कार्यालयातील निरीक्षक प्रभाकर सावंत याला लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आले.
नवीन विश्वस्त पदासाठी अर्ज करणारी व्यक्ती निव्वळ पैसा, मान, प्रतिष्ठा बघूनच अर्ज करते. त्यात पुजारी, कर्मचारी, विश्वस्त, ग्रामस्थही मागे नाहीत. सगळय़ांनाच फक्त पैसा दिसतो. दुसरे विश्वस्त राजकुमार लोढा जैन धर्माचे. ग्रामस्थांनी सुरुवातीला त्यांच्या विरोधात आंदोलने, उपोषणे केली. पण बाकीच्या विश्वस्तांनी त्यांना पहिल्याच वर्षी प्रमुख विश्वस्त केले. प्रमुख विश्वस्त झाल्यावर लोढांनी गावातल्या जानुबाई मंदिराला निधी दिला. त्यामुळे गावकऱयांचा विरोध मावळला. तसेच जे विरोध करत होते तेही थंड झाले. आतापर्यंत देवस्थानच्या इनामी जमिनी स्थानिकांनी हडप केल्या. पेशव्यांनी मल्हार तीर्थात बार टाकला आहे. इनामी जमिनी प्लॉटिंग करून विकल्या आहेत. पेट्रोल पंप टाकला आहे. विठ्ठल धाब्याची जागाही विकण्यात आल्याचे राउत आणि कदम यांचे म्हणणे आहे.
जेजुरी गावात देवस्थानच्या काही जागा आहेत. मोक्याच्या ठिकाणी या जागा पेठेत आहेत. या जागेत गेली कित्येक वर्षे देवस्थानचे माजी विश्वस्त सुनील असवलीकर विनामोबदला राहत आहेत. असवलीकर यांचे घर जेजुरीत विद्या नगर परिसरात आहे; परंतु त्यांनी देवस्थानच्या जागेवर कब्जा केला आहे. त्याचप्रमाणे नानिजकर आणि कुठवूल यांनीही देवस्थानच्या अन्य जागांवर कब्जा केला आहे. माजी विश्वस्त भारत निकुडे यांनी ते पदावर असताना देवस्थानच्या एका जागेवर कब्जा केला. तिथे त्यांचे कुटुंब राहत आहे. तर दुसऱया जागेवर शाळा होती. आता शाळा अस्तित्वात नाही. या सगळय़ा जागेचा ताबा घेऊन तिथे भक्तनिवास बांधण्याऐवजी टेकवडेच्या विश्वस्त मंडळाने पुरातन अहिल्यादेवी होळकरांनी बांधलेले गायमुख उद्ध्वस्त केले आणि तिथे भक्तनिवास बांधले आहे.
वास्तविक धर्मादाय आयुक्त कार्यालय पुणे यांच्या चौकशी अहवाला नुसार दोषी विश्वस्तांकडून देवसंस्थानाची आर्थिक नुकसान भरपाई का करून घेतली जात नाही? हा प्रश्नच आहे.देवसंस्थानाच्या जेजुरीतील इनामी जमिनी वर्ग 3 मधून वर्ग1 मध्ये करून स्वतच्या नावे करून घेतल्या गेल्या आहेत. या कटकारस्थानात कोण कोण सामील आहे. याचाही शोध घेतला गेला पाहिजे. पण तसे होताना दिसत नाही. दुसऱया बाजूने पाहिले तर मार्तंड देवसंस्थान हे पब्लिक ट्रस्ट आहे. भाविकांचा पैसा असतानाही भाविकाने किंवा खुद्द माजी विश्वस्तांनी जरी अंतर्गत हिशोबाचा अहवाल मागितला तरी तो दिला जात नाही. याचा अर्थ असा घ्यायचा का देवसंस्थानात होणारे गैव्यवहार लपवले जातात. मग भाविकांनी यातून काय बोध घ्यायचा.
2004 साली शिवसेनेच्या आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे, अनंत तरे, प्रा. शरद पाटील यांनी खंडोबा देवस्थानातील गैरकारभाराबाबतची लक्षवेधी विधान परिषदेत मांडली होती. त्यावर उत्तर देताना तत्कालीन विधी व न्याय राज्यमंत्री दिलीप सोपल यांनी ट्रस्टमधील 7 किलो सोने आणि 9 हजार तोळे चांदी गायब असल्याचे आणि 9 लाख 90 हजार रुपये ताब्यात आहेत; पण त्याची नोंद नसल्याची बाब लेखा परीक्षणात उघडकीस आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले होते. तसेच फौजदारी कारवाईचे अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना आहेत. त्यामुळे सरकारला थेट कारवाई करता येत नाही. सरकार याबाबत आयुक्तांना सूचना करेल. तसेच धर्मादाय आयुक्तालयातील सक्षम अधिकारी नेमून या गैरव्यवहाराची सखोल चौकशी करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते.
दरम्यान, 1974 ला मंदिरातून म्हाळसादेवीची मूर्ती चोरीला गेली त्याचा रिपोर्ट जेजुरी पोलीस स्टेशन ने कसा नष्ट केला? त्यांना कोर्टाची ऑर्डर आहे का? त्या चोरीचा शोध का लावला गेला नाही? या मागचे खरे सूत्रधार कोण? याचीही उत्तरे मिळायला हवीत.
