मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहीत आर्य यांनी वाळू उत्खनन खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान एका अधिकाऱ्याला चांगलेच फटकारले आहे. मायनिंग विभागाच्या उपसंचालकाला न्यायमूर्तींनी ”तू चपराशी बनण्याच्याही लायकीचा नाहीस अधिकारी कसा झालास ?” असे संतप्त उद्गार काढले आहेत. एवढेच नाही तर पुढे निलंबन होण्याबरोबरच नोकरीही गमवावी लागण्याचा इशारा दिला आहे.
मध्य प्रदेशातील भिडे जिल्ह्यात वाळू उत्खनन प्रकरणात उच्च न्यायालयाने अनेक वर्ष आधी आदेश दिला आहे. जिल्ह्याच्या तहसीलदारानेही गतवर्षी हा आदेश काढला होता. तरीही मायनिंग विभागाने वाळू वाहतूकीबाबत आदेश काढला नाही. याच प्रकरणामुळे न्यायमूर्तींनी उपसंचालकाची चांगलेच खडसावले. न्यायमूर्तींनी उपसंचालकाला विचारले की, आदेश दिल्यानंतरही मायनिंग विभागाने वाहतूक परवाना का नाही काढला. त्यावर ते उत्तर देऊ शकले नाही, हे पाहून न्यामूर्तींचा पारा चढला, त्यांनी सरकारी विभागावर वाळू माफियांसोबत संगनमत असल्याचा आरोप लावत तुमच्यासारखे अधिकारी लाच घेतल्याशिवाय कोणते काम करू शकत नाही. याच कारणामुळे पास जारी करण्यात आला नाही. न्यायमूर्ती एवढ्यावरच थांबले नाहीत. तुम्ही पास देऊ शकत नसाल तर न्यायलयात तसा तुमचा जबाब नोंदवा, असे त्यांनी उपसंचालक यांना सांगितले. त्यानंतर ते संचालकाला न्यायालयात बोलावतील. अधिकाऱ्याला सल्ला देताना ते म्हणाले की, तुमच्या सवयी जरा सुधारा नाहीतर तुमचे निलंबन होण्याबरोबरच नोकरीही गमवावी लागेल.
न्यायमूर्ती रोहित आर्या यांनी याप्रकरणाची सुनावणी करताना आपल्या वेगळ्या अंदाजासाठी प्रसिद्ध आहेत. मागच्या वर्षी जुलै महिन्यात एका घटस्फोट प्रकरणात एका दाम्पत्याला आपल्या मुलीसाठी कुटुंब वाचवा असा सल्ला दिला. कोर्टात 14 वर्ष गेली. एकदा सलोख्याने तुमच्यातील मतभेद दूर करण्याचा प्रयत्न करा. तरीही तुमचे जमत नसेल तेव्हा माझ्याकडे या. तेव्हा घटस्फोट मिळेल.
