केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱयांसाठी मोठी खूशखबर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. बऱयाच कालावधीपासून केंद्रीय कर्मचाऱयांकडून आठव्या वेतन आयोगाची मागणी होत होती. अखेर सरकारी कर्मचाऱयांच्या दबावामुळे मोदी सरकारला आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी द्यावी लागली. हा वेतन आयोग 2026 मध्ये लागू केला जाणार आहे.
आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी पुढील वर्षी सादर केल्या जाणार असल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी स्पष्ट केले आहे. सातव्या वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत असल्याने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यासंदर्भातील घोषणा कधी होते याची अक्षरशः चातकासारखी वाट पाहत होते. अर्थसंकल्पपूर्व बैठकीचा भाग म्हणून संघटनांनी अलीकडेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची भेट घेत सुमारे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि 67 लाख निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली होती.
2026 पर्यंत आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना
पुढील वर्षी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना होण्याची शक्यता केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी व्यक्त केली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांच्या नावाचीही घोषणाही लवकरच होईल असेही ते म्हणाले. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आधीच लागू करण्यात आल्या आहेत. सरकारनंतर आयोगाच्या सदस्यांसह इतर तपशिलांची माहिती देईल. सातव्या वेतन आयोगाद्वारे केंद्र सरकारी कर्मचाऱयांच्या वेतन रचनेत, भत्यात तसेच निवृत्तीवेतनात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. यामुळे वेतन समानता आणि कर्मचारी तसेच निवृत्त निवृत्तीवेतनधारक दोघांनाही त्याचा फायदा झाल्याचे अश्विनी वैष्णव म्हणाले. दरम्यान, आता सर्व केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱयांचे लक्ष 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या संभाव्य अंमलबजावणीकडे लागले आहे.
आठव्या वेतन आयोगामुळे इतका वाढेल पगार
मूळ वेतन वाढ पगार
20 हजार (51,400) 5,800 – 57,200
40 हजार (1,02,800) 11,600 – 1,14,400
50 हजार (1,28,000) 15,000 – 1,43,000
75 हजार (1,92,750) 19,750 – 2,14,500
1 लाख (2,57,000) 29,000 – 2,86,000
फिटमेंट फॅक्टरमुळे पगारात वाढ नेमकी कशी होते?
वेतन आयोगाकडून कर्मचाऱयांचा भत्ता वाढवण्यासाठी फिटमेंट फॅक्टर लक्षात घेतला जातो. त्याआधारेच कर्मचाऱयांचे वेतन आणि पेन्शन ठरवले जाते. फिटमेंट फॅक्टर हे कर्मचाऱयांच्या मूळ वेतनावर लागू होते. त्यात महागाई, आर्थिक स्थिती आणि सरकारची आर्थिक क्षमता या गोष्टी विचारात घेतल्या जातात.
z सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचाऱयांचा फिटमेंट फॅक्टर 2.57 टक्के आहे. जर एखाद्याचे मूळ वेतन 20 हजार रुपये असेल तर कर्मचाऱयाचा एकूण पगार 20 हजार गुणिले 2.57 म्हणजेच 51,400 रुपये इतका होईल. z आठव्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचाऱयांचा फिटमेंट फॅक्टर 2.86 इतका गृहित धरला तर कर्मचाऱयाचा एकूण पगार 20 हजार गुणिले 2.86 म्हणजेच 57 हजार 200 इतका होईल.
