लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर सर्वांच्या नजरा स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे लागल्या होत्या. ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचनेचा वाद आदी कारणांमुळे खोळंबलेल्या निवडणुका घेण्याचे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोग यासंदर्भातील अधिसूचना काढून कधी निवडणुकांची घोषणा करते याची प्रतिक्षा आता राज्यातील राजकीय पक्षांसह जनतेला लागली आहे.
शिवसेनेचा युद्धसराव झाला आहे, निवडणुकीसाठी सज्ज आहोत
शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे स्वागत केले. शिवसेनेचा युद्धसराव आधीच झाला आहे, आम्ही निवडणुकीसाठी सज्ज आहोत, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. मुंबई, ठाण्यात महापालिका अस्तित्वात नसल्याने या शहरांची दुर्गती झाली आहे, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. चार महिन्यांत निवडणुका घ्यायच्या आहेत, पावसाळ्यात ते सोपे नसले तरी सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश असल्याने सर्वांना त्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागेल आणि शिवसेनेची तयारी आहे, असेही संजय राऊत म्हणाले.
न्यायालयाचा निर्णय लोकशाही टिकून राहण्यासाठी आश्वासक
निवडणूका होण्याचा मार्ग मोकळा झाला ही मोठी समाधानाची बाब आहे. यामुळे आता राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांमध्ये प्रशासकांचे राज्य जाऊन लोकांचे राज्य येईल. या निवडणूका रखडल्याची गंभीर नोंद न्यायालयाने घेताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील लोकशाहीची पायमल्ली होऊ देणार नाही. तसेच काही संस्थांमध्ये मागील तीन वर्षांपासून निवडणुका झालेल्याच नाहीत, ही बाब गंभीर आहे अशा शब्दांत ताशेरे ओढले. न्यायालयाचा हा निर्णय अतिशय आश्वासक असून लोकशाही टिकून राहण्यासाठी गरजेचा आह असे राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.
निवडणूक आयोगाने तयारी करावी
सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याचे आदेश आणि परवानगी दिल्याबद्दल अतिशय आनंद होत असून निवडणूक आयोगाने तत्काळ तयारी सुरू करावी अशी विनंती सरकारकडून केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात बांठिया आयोगाच्या पूर्वीची स्थिती असणार आहे. या निवडणुकांमध्ये ओबीसींचे पूर्ण आरक्षणदेखील लागू असणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महायुती एकत्र लढणार असल्याची घोषणाही असे ते म्हणाले.
आता चालढकल करू नका
तीन वर्षांच्या विलंबाने का होईना, नवीन नेतृत्व तयार होण्यासाठी आणि लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी महत्त्वाच्या असणाऱया स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो. आवश्यकता भासल्यास निवडणूक घेण्याबाबत मुदतवाढ घेण्याची मुभाही न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिली आहे. पण आयोगाच्या आडून राज्य सरकारने निवडणुका घेण्यास चालढकल करू नये, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी दिली.
ओबीसींसाठी महत्त्वाचा निर्णय
राज्यात सन 2022 नंतर ओबीसी आरक्षणासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या बांठिया कमिशनने योग्यरीत्या अहवाल गोळा न केल्याने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण धोक्यात आले होते. याविरोधात अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली होती. ओबीसींसाठी दोन अतिशय महत्त्वाचे निर्णय गेल्या आठवडाभरात झाले आहेत. त्यामुळे आनंद झाला आहे असे अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ म्हणाले.
पळवाटा न शोधता निवडणुका घ्या
सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत, आता कोणतीही पळवाट न शोधता विनाविलंब निवडणुका घेऊन नगरसेवक, महापौर, सभापतीपदांचे पूर्ववैभव सरकारने आणावे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी म्हटले आहे. केंद्रात मोदी-शहा आणि राज्यात देवेंद्र फडणवीस यांना सत्तेची सूत्रे स्वतःकडेच ठेवायची होती म्हणून त्यांनी गेली अनेक वर्षे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ दिल्या नाहीत. आता तातडीने निवडणुका घेऊन सत्तेचे विपेंद्रीकरण करावे, असे सपकाळ म्हणाले.
