निधीअभावी राज्यातील 200 आरोग्य केंद्रांना टाळे या मथळ्याखाली दैनिक ‘सामना’मध्ये वृत्त प्रसारित झाल्यानंतर आणि राज्याची आरोग्य यंत्रणा व्हेंटीलेटरवर असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर अखेर आरोग्य मंत्रालयाला जाग आली आहे. आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर यांनी आज आरोग्य अधिकाऱ्यांना सार्वजनिक आरोग्य विभाग अधिक गतिमान, लोकाभिमुख आणि पारदर्शी करण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या आरोग्य धोरणासाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा शासन सेवेत समावेश करून त्यांच्या मानधन वाढीचा प्रस्ताव लवकरात लवकर सादर करण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बदली प्रक्रियेत पारदर्शीपणा असावा. आठ वर्षांहून अधिक सेवा झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय बदल्या समुपदेशाने करण्यात याव्यात, असे निर्देशही आरोग्य मंत्र्यांनी दिले.
जास्तीत जास्त ‘अ’ श्रेणीचे अधिकारी द्यावेत
शासनाला जास्तीत जास्त वर्ग एकचे वैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध होतील यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे पाठपुरावा करावा आणि तातडीने पदे भरावीत. बॉम्बे नर्सिंग होम अ‍ॅक्ट तसेच इतर कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी लीगल फर्मची नियुक्ती करण्यात यावी. कोणत्याही स्थितीत पावसाळी अधिवेशनात कायद्यातील सुधारणा विधेयक सादर करावे, असे निर्देशही आरोग्य मंत्र्यांनी बैठकीदरम्यान दिले.
