गेली अनेक वर्षे रखडलेली जनगणना पुढील वर्षी 1 ऑक्टोबरपासून करण्यात येणार आहे. याबाबत केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. दोन टप्प्यांत होणाऱया या जनगणनेत प्रत्येक नागरिकाला 30 प्रश्न विचारले जातील. यासाठी जनगणनेच्या कागदपत्रांमध्ये जातीचा कॉलमदेखील समाविष्ट करण्यात येणार आहे.
देशात 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होणाऱया या जनगणनेत लडाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड या बर्फाळ प्रदेशात जनगणना होईल. तर उर्वरित देशात 1 मार्चपासून जनगणना होणार आहे. केंद्र सरकारने जनगणना अधिनियम 1948 अंतर्गत सोमवारी याबाबत अधिसूचना जारी केली. विशेष म्हणजे यावेळी जनगणना डिजिटल माध्यमातून होणार आहे.
या गोष्टींचा समावेश राहणार
- हाऊसिंग सेन्सस – यामये घरांची व नागरिकांना मिळणाऱया सुविधांची माहिती जमा केली जाईल.
- पॉप्युलेशन सेन्सस – प्रत्येक व्यक्तीची माहिती, सामाजिक व आर्थिक आकडेवारी जमा केली जाईल.
- या जनगणनेसाठी मोबाईल अॅप्स व स्वगणणेचा पर्याय असेल.
- 34 लाख कर्मचारी घरोघरी जाऊन ही जनगणना करेल.
- 2028 मधील मतदार संघ पुनर्रचनेसाठी तयारी केली जाईल.
- 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी आरक्षित जागांची संख्या निश्चित होईल.
- या जनगणनेमुळे महिला आरक्षणाचा रस्ता मोकळा होणार आहे.
अशी होणार जनगणना
- पहिला टप्पा – 1 ऑक्टोबर 2026 पासून सुरू होणार आहे. ज्यामध्ये हिमालयीन बर्फाळ प्रदेशात जनगणना होईल.
- दुसऱया टप्प्यात 1 मार्च 2027 पासून उर्वरित देशात जनगणना होणार असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले.
असे प्रश्न विचारणार
जनगणनेत 30 हून अधिक प्रश्न विचारले जातील. ज्यामध्ये नाव, लिंग, वय, जन्मतारीख, वैवाहिक स्थिती, कुटुंब प्रमुखाशी असलेले नाते. त्यांचा धर्म, जात, उपजात, शिक्षण, रोजगार, प्रवास, काwटुंबिक संरचनेचा समावेश असेल. यावेळी घराची स्थितीदेखील जाणून घेतली जाईल. यामध्ये लोकांकडे स्वतःचे घर आहे का? पक्के घर आहे का, हे जाणून घेतले जाईल.
