सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अकलेचे तारे तोडत जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पेस्ट कंट्रोलसाठी सिव्हिल कॉण्ट्रॅक्टरकडून निविदा मागवल्याची हास्यास्पद बाब समोर आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रशासकीय मुख्य इमारतीसह अ व ब कार्यालय, पोलीस अधीक्षक इमारत याठिकाणी फवारणीसाठी ३३ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. एवढे लाखो रुपये खर्च करून अनुभव नसलेल्या सिव्हिल कॉण्ट्रॅक्टरकडून निविदा मागण्याचा अट्टाहास का, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
कीटकनाशक फवारणी करण्यासाठी अन्य औषध प्रशासनासह कृषी विभागाचा परवाना आवश्यक असतो. तसेच या पेस्ट कंट्रोलसाठी अनुभवाची गरज असते. योग्य पद्धतीने फवारणी न केल्यास किंवा औषधाचे प्रमाण चुकल्यामुळे एखादी दुर्घटना होण्याची भीती असते. मात्र अलीकडेच सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत काढण्यात आलेल्या निविदांमध्ये नोंदणीकृत ठेकेदारांनाच कामे देण्याचा घाट घालण्यात आला. त्यामुळे ज्या कॉण्ट्रॅक्टरकडे परवाना आणि अनुभव नाही त्या ठेकेदाराला ही कामे देण्यामागे आर्थिक हेवेदावे तर नाहीत ना, असा आरोप पेस्ट कंट्रोल ठेकेदारांनी उपस्थित केला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याने निविदेत नोंदणीकृत सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना काम देण्याची अट घातली आहे. त्यामुळे ही अट रद्द करून कीटकनाशक परवानाधारकांनाही निविदा प्रक्रियेत समावेश करून व्हावा अशी जागृती एग्रो इंटरप्रायजेस या संस्थेमार्फत करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी संस्थेने जिल्हाधिकारी व कार्यकारी अभियंता यांना निवेदन दिले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ठेकेदारांनी ही कामे घेणे चुकीचे नाही. त्या निविदा प्रक्रियेत कीटकनाशक परवाना किंवा इतर बाबतीत हे ठेकेदार त्यांची सेवा घेऊ शकतात अशी अट आहे. त्यामुळे यात गैर असेल असे मला वाटत नाही. लवकरच जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रशासकीय मुख्य इमारतीसह अ व ब कार्यालय, पोलीस अधीक्षक इमारत याठिकाणी योग्य पद्धतीने पेस्ट कंट्रोल केले जाईल.
अजय जाधव, उपअभियंता, पालघर.
