>> भावेश ब्राम्हणकर
मध्य प्रदेशात सध्या दोन घोषणांची जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्यातील एक आहे मध्य प्रदेशात किंग कोब्रा आणण्याची घोषणा. ही कुणा दुसऱया-तिसऱयाची मागणी नसून खुद्द मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांची आहे. त्यांना किंग कोब्रा का हवाय? एवच नाही तर त्यांना राज्यात चक्क सापांची गणनाही करायची आहे. मध्य प्रदेशात नेमकं काय घडतंय?
– मध्य प्रदेशात पूर्वी किंग कोब्रा होता का? याच्या कुठल्याही नोंदी वन्य जीव किंवा सर्प अभ्यासकांना इतिहासात आढळत नाहीत. मध्य प्रदेशातील उष्ण हवामान हे त्यास कारणीभूत आहे. अशा वातावरणात किंग कोब्रा तग धरू शकणार नाही आणि त्याला आणले तरी ते प्रजनन करणार नाहीत, असे तज्ञांना वाटते. त्यामुळे ज्या पद्धतीने मध्य प्रदेशात वाघ, त्यानंतर चित्ते आणले गेले. तशा पद्धतीने कोब्रा आणणे संयुक्तिक ठरणार नाही. तसेच कोब्रा अन्य विषारी सापांना खाऊन टाकेल किंवा विषारी साप पळून जातील हा मुख्यमंत्री यादवांचा दावाही निरर्थक असल्याचे पर्यावरण आणि वन्य जीव अभ्यासकांना वाटते.
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री आहेत डॉ. मोहन यादव. ते सर्वप्रथम चर्चेत आले 2023 मध्ये. राज्याच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजपने सर्वाधिक जागा जिंकल्या. शिवराजसिंग चौहान यांच्या पश्चात राज्याचे नेतृत्व कुणाच्या हाती सोपवले जाणार याची देशभर उत्सुकता होती. नेता निवडीच्या बैठकीत मागच्या रांगेत बसलेल्या यादव यांच्या गळ्यात माळ टाकण्यात आली. त्यामुळे ते प्रकाशझोतात आले. त्यानंतर आता पुन्हा देशभर ते चर्चिले जात आहेत. निमित्त आहे ते दोन मोठय़ा घोषणांचे. पहिली म्हणजे मध्य प्रदेशात किंग कोब्रा आणण्याचे आणि दुसरी राज्यात सापांची गणना करण्याचे. या घोषणांमुळे सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. त्यांनी त्या का केल्या? जनतेवर त्यांचा काय परिणाम होणार आहे? पर्यावरणाचे काय? आदी प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
यादव यांना किंग कोब्रा का हवा आहे? याचा उलगडा त्यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमाच्या भाषणात केला. ते म्हणाले की, “मी 2020 मध्ये कॅबिनेट मंत्री असताना दिंडोरी जिह्याचा पालकमंत्री होतो. या जिह्यात सर्पदंशाने वर्षाकाठी 200 जणांचा मृत्यू होतो. आजही त्यात बदल झालेला नाही. त्यामुळे किंग कोब्रा जर मध्य प्रदेशच्या जंगलात आला तर त्याने सर्पदंशाच्या घटना नक्कीच कमी होतील. कारण किंग कोब्रामुळे अन्य विषारी साप पळून जातील किंवा किंग कोब्रा त्यांना खाऊन टाकेल.’’ मात्र, त्यांच्या या घोषणेनंतर मध्य प्रदेश सरकारने कर्नाटक सरकार सोबत ‘द्या-घ्या’ (गिव्ह अँड टेक) या धोरणांतर्गत दोन वाघ दिले आणि त्या बदल्यात दोन किंग कोब्रा घेतले. यातील एक कोब्रा भोपाळच्या वनविहार राष्ट्रीय उद्यानात आणला गेला. मात्र काही दिवसांनी हा कोब्रा मृत झाला, तर इंदूरमधील कोब्रा अद्याप जिवंत आहे.
किंग कोब्राचे शास्त्राrय नाव Ophiophagus Kalinga असे आहे. खास करून पश्चिम घाटात तो आढळतो. विविध कारणांमुळे किंग कोब्राची प्रजाती धोक्यात आली आहे. म्हणूनच इंटरनॅशनल युनियन फॉर कॉन्झर्वेशन (आययूसीएन) या आंतरराष्ट्रीय संस्थेने किंग कोब्राला लाल यादीसह अत्यंत धोकादायक श्रेणीत टाकले आहे. त्यामुळे किंग कोब्रांची अशी अन्य प्रदेशात पुनर्स्थापना करणे हे अत्यंत धोक्याचे असल्याचे सर्प आणि वन्य जीव तज्ञांचे मत आहे. कारण यात अपयश आले तर जे कोब्रा आहेत, ते मृत होतीलच. शिवाय कोब्रा अस्तंगत होण्याची भीतीही आहे.
मध्य प्रदेशात वर्षाकाठी तब्बल अडीच हजार जणांचा बळी सर्पदंशाने होतो. खास करून जून ते ऑगस्ट या पावसाळ्याच्या काळात सर्पदंशाचे प्रकार अधिक असतात. गेल्या चार वर्षांत राज्य सरकारने नुकसान भरपाईपोटी 400 कोटी रुपये दिले आहेत. सरकारवरील हा भार कमी करतानाच नागरिकांच्या सुरक्षेस्तव यादव यांनी सक्षम पर्याय किंवा योजना आणली तर ती योग्य ठरेल. मात्र, केवळ प्रसिद्धी मिळविणाऱया घोषणा प्रत्यक्षात उपयुक्त ठरत नाहीत, असे जाणकारांचे मत आहे.
राज्यात सर्पगणना करण्याची यादव यांची वल्गनाही अशीच आहे. खास म्हणजे जगभरात आजवर कुठेच अशी गणना झालेली नाही. त्यामुळे आता ती होईल याची शाश्वती नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर राज्याचा वन विभागच बुचकळ्यात पडला आहे. देहराडूनची वाईल्ड लाईफ इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया ही संस्था देशातील वन्य जीव क्षेत्राचे जणू विद्यापीठच. या संस्थेतील तज्ञांनीही सर्पगणनेला हास्यास्पद ठरवले आहे. कारण सापांची गणना करणे शक्य नाही. सर्पगणनेची कुठलीही शास्त्राrय पद्धत उपलब्ध किंवा विकसित झालेली नाही. त्यावर कधी संशोधन किंवा काम झालेले नाही. किंबहुना तशी गरजही निर्माण झाली नाही. शास्त्राrयदृष्टय़ा सर्पगणना शक्य होणार नाही. सापांचा ना आवाज असतो, ना त्यांच्या पायांचे ठसे की एकाच ठिकाणी वास्तव्य! साप बिळात राहतात आणि सतत इकडून तिकडे जात असतात. त्यामुळे कॅमेरा ट्रप, मूव्हमेंट ट्रकिंग यांसारख्या तंत्राचा अवलंब केला तरी गणनेला यश येणार नाही. तसेच एकाच सापाची गणना पुनः पुन्हा होण्याचीही शक्यता आहे. परिणामी सर्पगणनेची घोषणा हवेतच राहणार आहे.
सर्पदंशाचा प्रश्न सोडवायचा असेल तर त्यासाठी सरकारने विशेष कृती आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करायला हवी. त्यात मोठय़ा प्रमाणामध्ये ग्रामीण आणि दुर्गम भागात प्रबोधन करायला हवे. सर्पदंश झाला तर त्यासाठी वैद्यकीय उपचार उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. प्रशिक्षित सर्पमित्रांची नियुक्ती करणे, सर्पदंशावर परिणाम करणाऱया औषधांची उपलब्धता करून देणे, सर्पदंश झाल्यास तातडीने काय करावे आणि करू नये याबाबत जनजागृती करणे गरजेचे आहे. सर्पदंशासंदर्भात विशेष टोल फ्री क्रमांक किंवा हेल्पलाइनही जारी करता येईल. युद्धपातळीवर संबंधितांना वैद्यकीय मदत उपलब्ध करता येऊ शकते. सर्पदंशाबाबत विमा योजनाही कार्यन्वित करता येईल. सर्पदंशाच्या प्रश्नाकडे राजकीय किंवा प्रसिद्धी म्हणून पाहणे अयोग्य आहे.
वन्य जीव किंवा पक्षी-प्राण्यांची पुनर्स्थापना करण्याचा प्रकार हा सरसकट लागू होत नाही किंवा त्याकडे तसे पाहणे चुकीचे आहे. आफ्रिकेतील चित्ते भारतात आणले. मात्र अद्यापही मध्य प्रदेशात ते चांगल्या पद्धतीने रुळलेले नाहीत. पर्यावरणीय आणि जैविक साखळीत विनाकारण हस्तक्षेप करणेही अयोग्यच आहे. वाघ, चित्त्यांनंतर किंग कोब्राला राज्यात आणण्याचा अट्टाहास किंवा श्रेयाची अहमहमिकासुद्धा अत्यंत वाईटच म्हणावी लागेल. कुठलाही निर्णय घेताना त्या त्या विभागातील सरकारी अधिकारी, कर्मचारी, त्या क्षेत्रातील तज्ञ, जाणकार, अभ्यासक यांच्याशी चर्चा होणे आवश्यक आहे. ती झाली नाही तर केवळ प्रसिद्धीलोलुप घोषणा होईल. प्रत्यक्षात काहीही घडणार नाही. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांच्या दोन्ही घोषणा या तशाच म्हणाव्या लागतील. बाकी दुसरे काहीही नाही. मात्र, या घोषणांनी त्यांना देशभर पुन्हा एकवार प्रसिद्धी मिळवून दिली. हीच काय ती पोचपावती.
– [email protected]
(लेखक पर्यावरण अभ्यासक तसेच मुक्त पत्रकार आहेत.)
