छत्तीसगडमधील मान्यता नसलेल्या खासगी शाळा महागडे पुस्तक खरेदी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर दबाव टाकत आहेत, न्यायालयाने तात्काळ यात हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी बिलासपूर हायकोर्टात जनहीत याचिका दाखल करून करण्यात आली आहे. शाळेची मान्यता, शिक्षणाच्या अधिकारांतर्गत झालेल्या भरतीमधील गडबडीवर हायकोर्टात आता 5 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. सीव्ही भगवंत राव यांनी हायकोर्टात ही जनहीत याचिका दाखल केली आहे.
या मुद्दय़ावर अधिवक्त्याने कोर्टात सांगितले की, खासगी स्कूल असोसिएशनने वर्ष 2022 मध्ये याचिका दाखल करून हायकोर्टाच्या खंडपीठाकडून अंतरिम दिलासा मिळवला आहे. यानंतरही खासगी शाळा महागडे पुस्तक खरेदी करण्यासाठी दबाव टाकत आहेत. यामुळे पालकांवरचा आर्थिक भार वाढला आहे. 2016 मध्ये हायकोर्टाने दिशानिर्देश जारी केले होते. तरी सुद्धा खासगी शाळा नियम लागू करत नाही. यामुळे पुन्हा हायकोर्टात याचिका दाखल करावी लागत आहे.
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा आणि न्यायाधीश रविंद कुमार अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने सुनावणी करताना राज्य सरकार आणि शिक्षण विभागाला वैयक्तिक शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. हायकोर्टाने मान्यता नसलेल्या शाळा चालकांचे चांगलेच कान उपटले. मान्यता नसलेल्या खासगी शाळांनी पुढील आदेश येईपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रवेश देऊ नये. ज्या विद्यार्थ्यांचे सुनावणीआधीच प्रवेश निश्चित झाले आहेत. ते तसेच राहू द्यावेत. हे आदेश राज्यभरातील सर्व जिह्यातील शाळांसाठी लागू असतील, असेही कोर्टाने नमूद केले आहे. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 5 ऑगस्ट 2025 रोजी होणार आहे.
