कबुतरांना खायला घालण्यास बंदी घातली असतानाही भूतदयेचा कळवळा आणत खाद्य घालण्यासाठी परवानगी मागणाऱया याचिकाकर्त्यांचा मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चांगलाच समाचार घेतला. मुंबईकरांचे आरोग्य महत्त्वाचे असून कायद्यापेक्षा स्वतःला कुणीही मोठे समजू नये, न्यायालयाचे आदेश प्रत्येकाला पाळावेच लागतील असे ठणकावत हायकोर्टाने कबुतरखान्यांवर घातलेली बंदी कायम ठेवली. कबुतरांना खाद्य घालण्यापासून रोखू नये अशी मागणी करत पल्लवी पाटील यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
– बुधवारी सकाळी जैन समाजाने दादर कबुतरखाना जबरदस्तीने उघडला आणि कबुतरांना धान्य घातले. याबाबत नाराजी व्यक्त करत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना फटकारले. या देशातील कोणत्याही नागरिकाने न्यायालयाच्या आदेशांचा अनादर करावा हे आम्हाला अपेक्षित नाही. न्यायालय आदेश देते तेव्हा या देशात कायद्याचे राज्य असते, जर कोणाला न्यायालयीन आदेशांचा आदर नसेल, तर आम्हाला तसे सांगा. आम्ही अशी प्रकरणे हाती घेणार नाही अशा शब्दात खंडपीठाने सुनावले. इतकेच नव्हे तर नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हे पालिका आणि राज्य सरकारचे कर्तव्य आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
बंदी योग्य की अयोग्य… तज्ञांची समिती ठरवणार
पालिकेचा निर्णय व्यापक सार्वजनिक आरोग्य हितासाठी योग्य आहे की नाही हे तपासण्यासाठी पुढील आठवडय़ात तज्ञांची समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले जातील असे नमूद करत खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी 13 ऑगस्ट रोजी निश्चित केली.
कबुतरखान्यासाठी नॅशनल पार्कचा पर्याय
मुंबईतील नागरी वस्तींमध्ये असणारे कबुतरखाने वादाच्या भोवऱयात अडकले आहेत. कबुतरांना दाणापाणी बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे मानवी वस्ती नसलेल्या ठिकाणी कबुतरखान्यांसाठी सरकार पर्याय शोधत आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचाही (नॅशनल पार्क) एक पर्याय ठेवला गेला आहे, अशी माहिती काwशल्य विकास व रोजगारमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी आज दिली. नॅशनल पार्कमध्ये जैन ट्रस्टची जमीन आहे. तिथे नवीन कबुतरखान्यासाठी भूमिपूजनदेखील झाले होते. तिथे कबुतरखाना उभारला जाऊ शकतो, असे लोढा यांनी सांगितले.
