सत्ताधाऱ्यांच्या तालावर नाचणाऱ्या अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलेच फटकारले. गुंडासारखे वागू नका, कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करा, अशा कठोर शब्दांत न्यायालयाने ‘ईडी’वर आसूड ओढला. आर्थिक अफरातफरीचा आरोप करीत ईडी कारवाई करते, मात्र ठोस पुरावेच नसल्याने अनेक गुन्हे सिद्ध होत नाहीत. या वस्तुस्थितीची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने ईडीवर तीव्र संताप व्यक्त केला.
आर्थिक अफरातफर प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ईडीला अटकेच्या कारवाईचा अधिकार असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने 2022 मध्ये दिला होता. त्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी विनंती अनेक याचिकांतून केली आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती सूर्य कांत, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. पेंद्र सरकारची तपास यंत्रणा असलेल्या ईडीने गुन्हे नोंदवलेल्या प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धतेचा दर कमी असल्याचे निदर्शनास आले. त्यावरुन खंडपीठाने ईडीच्या कार्यपद्धतीवर कठोर शब्दांत आसूड ओढला. ईडी गुंडांसारखे वागू शकत नाही. तपास यंत्रणेला कायद्याच्या चौकटीतच राहून काम करावे लागेल. आम्हाला ईडीच्या प्रतिमेबद्दल चिंता आहे, असे खंडपीठाने सुनावले. आर्थिक अफरातफरीच्या गुह्यांचे खटले रखडता कामा नयेत. ‘टाडा’ व ‘पोटा’ न्यायालयांसारखी समर्पित पीएमएलए न्यायालये कार्यान्वित केली पाहिजेत. ती न्यायालये दैनंदिन कामकाज करतील आणि खटले जलद निकाली निघतील, असेही खंडपीठाने सूचित केले.
पाच वर्षांत 5 हजार गुन्हे, दोषत्व दर फक्त 10 टक्के!
न्यायमूर्ती भुयान यांनी एका प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ देत ईडीची पोलखोल केली. डीने पाच वर्षांत नोंदवलेल्या पाच हजार गुह्यांपैकी 10 टक्क्यांपेक्षा कमी गुह्यांमध्ये आरोपींचे दोषत्व सिद्ध झाले आहे. ईडीने तपास करण्याची पद्धत सुधारावी. हा लोकांच्या स्वातंत्र्याचा विषय आहे. पाच-सहा वर्षे न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यानंतर लोक निर्दोष सुटत असतील तर त्या लोकांनी भोगलेल्या तुरुंगवासाची किंमत कोण चुकवेल, असा खडा सवाल न्यायमूर्ती भुयान यांनी ईडीला केला.
खटल्याशिवाय लोक तुरुंगात सडताहेत! सरन्यायाधीशांनीही केली ईडीच्या सूडभावनेची चिरफाड
छापेमारी, चौकशी व गुन्हे नोंदवण्यात तत्परता दाखवणारी ईडी खटल्याच्या टप्प्यावर निष्क्रिय राहते. या वस्तुस्थितीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त केला आणि ईडीचे कान उपटले. आर्थिक अफरातफरीच्या गुह्यांतील कमी दोषत्व दरावरूनच त्यांनीही चिंता व्यक्त केली. ईडी तपास करीत असलेल्या गुह्यांमध्ये संशयित आरोपींना खटल्याशिवायच तुरुंगात वर्षानुवर्षे पैद राहावे लागतेय. आरोपीचे दोषत्व सिद्ध झालेले नसताना ईडी त्या आरोपींना तुरुंगवास भोगायला लावण्यात यशस्वी होतेय, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केली.
भूषण पॉवर अॅण्ड स्टील लिमिटेडच्या जेएसडब्ल्यू स्टीलच्या अधिग्रहणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 2 मे रोजी निकाल दिला होता. त्या निकालाचा आढावा घेताना सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने ईडीच्या सूडभावनेची चिरफाड करीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यावर प्रश्नांचा भडिमार केला. मेहता यांनी ईडीतर्फे बाजू मांडली. आर्थिक अफरातफरीच्या तपासादरम्यान जप्त केलेली जवळपास 23 हजार कोटींची रक्कम संबंधित गुह्यांतील पीडित लोकांना वाटल्याचा दावा मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला, मात्र त्यावरही खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले.
