बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन विधेयक सोमवारी लोकसभेत मंजूर झाले. केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविया यांनी हे विधेयक 23 जुलैला लोकसभेत मांडले होते. या विधेयकात क्रीडा संघटनांमध्ये जबाबदारीची सशक्त व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ (एनएसबी) स्थापन करण्याची तरतूद आहे. सर्व राष्ट्रीय क्रीडा महासंघांना (एनएसएफ) केंद्र सरकारकडून निधी मिळवण्यासाठी ‘एनएसबी’कडून मान्यता घेणे बंधनकारक राहील.
या विधेयकानुसार, ‘राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने आदेश देण्याचा आणि निर्बंध लादण्याचा अधिकार’ या तरतुदीअंतर्गत केंद्र सरकारला प्रतिकूल परिस्थितीत हिंदुस्थानी संघ किंवा वैयक्तिक खेळाडूंच्या आंतरराष्ट्रीय सहभागावर योग्य निर्बंध घालण्याचा अधिकार असेल. हा मुद्दा अनेकदा पाकिस्तानशी संबंधित सहभागाच्या संदर्भात पुढे येतो. गेल्या काही वर्षांपासून विविध स्पर्धांमधील सहभागाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. अनेक देश सहभागी असलेल्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये हिंदुस्थानच्या सहभागावर कोणताही अडथळा नसतो; परंतु पाकिस्तानविरुद्धच्या द्विपक्षीय सामन्यांचा ‘प्रश्नच येत नाही’. मुंबईतील 2008च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर हीच भूमिका कायम आहे.
क्रीडा न्यायाधिकरणाची तरतूद
विधेयकातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, राष्ट्रीय क्रीडा न्यायाधिकरणाची स्थापना. याला सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार असतील आणि महासंघ तसेच खेळाडूंशी संबंधित निवड ते निवडणुका अशा सर्व वादांचा निपटारा ते करेल.
