सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के योजनेतील भूखंड देताना चरख्यातील उसाप्रमाणे पिळून काढणाऱ्या सिडकोने बिवलकर कुटुंबावर मात्र 15 एकरच्या भूखंडाची खैरात केली आहे. ज्या जमिनीच्या बदल्यात बिवलकरांना भूखंड दिले आहेत, ती जमीन वन खात्याच्या मालकीची आहे. नगरविकास विभागाच्या कृपाशीर्वादाने घडलेला हा पाच हजार कोटींचा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर महाविकास आघाडीने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आज सिडकोवर धडक दिली.
देशातील वन विभागाच्या बळकावलेल्या सर्व जमिनी परत घेण्याचा आदेश सर्वेच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. त्यानुसार बिवलकर कुटुंबाला या जागेचा मोबदला देता येत नाही. भूखंडांचे वाटप तातडीने रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी या वेळी आमदार रोहित पवार यांनी सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांच्याकडे केली. सिडकोच्या गैरव्यवहाराविरोधात छेडलेल्या आंदोलनात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, प्रवक्ते महेश तपासे, रविकांत वरपे, प्रदेश उपाध्यक्षा भावना घाणेकर, माजी आमदार बाळाराम पाटील, शिवसेना उपनेते बबन पाटील, जिल्हाप्रमुख शिरीष घरत, अवधेश शुक्ला, सी.आर. पाटील यांच्यासह महाविकास आघाडीचे शेकडो पदाधिकारी सहभागी झाले होते.
संजय शिरसाटांना मोठा मलिदा मिळाला
विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर संजय शिरसाट हे सिडकोच्या अध्यक्षपदी आले होते. संचालक मंडळाच्या पहिल्याच सभेत त्यांनी हा घोळ घातला. बिवलकरांना भूखंड देण्यास सिडको प्रशासन नकारात्मक होते. मात्र निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी शिरसाट आणि मिंधे गटाला मलिदा देण्यात आला आणि त्यातूनच हा घोटाळा झाला, असा आरोप रोहित पवार यांनी केला.
