बिहारमधील मतदार फेरतपासणीला तीव्र विरोध होत असताना व त्यातील त्रुटींविरोधात न्यायालयीन लढाई सुरू असतानाच निवडणूक आयोग आता देशभर मतदार फेरतपासणी करणार आहे. त्याची तयारीही सुरू करण्यात आली आहे. येत्या 10 सप्टेंबरला निवडणूक आयोगाने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांची परिषद बोलावली आहे. या परिषदेत मतदार फेरतपासणीच्या तयारीचा आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच मतदार फेरतपासणीच्या पद्धतींवर चर्चा होणार आहे. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरावे म्हणून अतिरिक्त कागदपत्रे काय घेता येतील यावरही यावेळी चर्चा होणार आहे.
निवडणूक आयोगाने 24 जून 2025 रोजी बिहारमधील मतदार फेरतपासणीची अधिसूचना काढली होती. बिहारमध्ये ही प्रक्रिया आता जवळपास पूर्ण झाली आहे. सर्वसाधारणपणे मतदार याद्यांचा फेरआढावा दरवर्षी व प्रत्येक निवडणुकीच्या आधी घेतला जातो. त्यावेळी मतदार यादीतून काही नावे वगळली जातात तर काही नावे जोडली जातात, मात्र यावेळी निवडणूक आयोग पूर्णपणे नवी यादी बनवत आहे. त्यासाठी नवे फॉर्म भरून घेतले जात असून मतदारांकडून 11 वेगवेगळी कागदपत्रेही घेतली जात आहेत.
सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी
निवडणुकीच्या तोंडावर बिहारमध्ये मतदार फेरतपासणी करण्याच्या निवडणूक आयोगाला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिकांवर सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. न्यायमूर्ती सूर्य कांत व जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी होईल.
