गच्ची दुरुस्ती खर्च शेवटच्या मजल्यावरील रहिवाशांकडून घेता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने एका गृहनिर्माण सोसायटीची अपील याचिका फेटाळून लावली. मेसर्स कॉस्मोपोलेटन (सफल कॉम्प्लेक्स) गृहनिर्माण सोसायटीने ही याचिका केली होती. न्या. मिलिंद जाधव यांच्या एकल पीठाने ही याचिका फेटाळून लावली. हा वाद सोसायटी व रहिवाशांमधला नसून नियमाच्या अंमलबजावणीचा आहे. इमारतीची गच्ची ही सोसायटीची मालमत्ता आहे. गच्ची दुरुस्ती खर्च शेवटच्या मजल्यावरील रहिवाशांकडून घेता येत नाही, असा नियम आहे. त्यामुळे सोसायटी हा खर्च संबंधित रहिवाशांकडून वसूल करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या रहिवाशांकडून गच्ची दुरुस्ती खर्च घेऊ नका. काही रक्कम घेतली असल्यास ती परत करावी, असे आदेश सहकार खात्याने सोसायटीला दिले होते. या आदेशात हस्तक्षेप करता येणार नाही, असेही न्या. जाधव यांनी नमूद केले.
सोसायटीचा दावा
12 इमारतींचा हा कॉम्प्लेक्स आहे. या सात मजल्यांच्या इमारतीत 312 घरे आहेत. इमारतीचे तडे, लीकेज व अन्य दुरुस्तीची कामे करण्याचा निर्णय सोसायटीने घेतला. त्यानुसार प्रत्येक रहिवाशाला दुरुस्तीप्रमाणे खर्च आकारण्यात आला. 10, 25 व 50 हजार रुपये असा खर्च घराच्या दुरुस्तीनुसार ठरवण्यात आला. कार्यकारिणी सभेत तसा ठराव करण्यात आला. त्यामुळे हा खर्च प्रत्येक सभासदाला द्यावाच लागेल, असा दावा सोसायटीने केला.
रहिवाशांचा युक्तिवाद
गच्ची दुरुस्ती खर्चाची जबाबदारी सोसायटीची आहे, असे सोसायटी नियमावलीत स्पष्ट नमूद आहे. असे असताना याचा खर्च शेवटच्या मजल्यावरील रहिवाशांना आकारण्यात आला आहे. सहकार खात्याचा निर्णय योग्य आहे, असा युक्तिवाद रहिवाशांनी केला.
